देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १३ वटाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। ७४० स्थानीय तहले भने बजेट ल्याएर कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।

मन्त्रालयको विवरणअनुसार बजेट नल्याउनेमध्ये १० स्थानीय तह मधेश प्रदेशका छन् भने कोशी, लुम्बिनी र अन्य प्रदेशका केही स्थानीय तह पनि बाँकी छन्। राजनीतिक विवाद र प्राविधिक समस्याका कारण बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको जनाइएको छ।

यसैबीच, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विपद्को समयमा जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित भएर सेवा प्रवाह र समन्वय प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ।