परीक्षा अनियमितता र रोजगारीका अवसरप्रतिको असन्तुष्टिलाई लिएर भारतभर फैलिएको युवा आन्दोलनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई केही माग सम्बोधन गर्न बाध्य बनाएको छ।

‘ककरोच जनता पार्टी’ (सिजेपी) नामक अनलाइन अभियानबाट सुरु भएको आन्दोलन विभिन्न सहरमा फैलिएपछि सरकारले पक्राउ परेका प्रदर्शनकारीमाथि मुद्दा नचलाउनेलगायतका माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएको छ। शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले समेत राजीनामा दिएका छन्।

विश्लेषकहरूले यस घटनालाई मोदी सरकारमाथिको ठूलो राजनीतिक चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक दबाबका कारण सरकार पछि हट्नुपरेको घटना मोदी प्रधानमन्त्री बनेयता निकै दुर्लभ थियो।

परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटको विषयबाट सुरु भएको आन्दोलन पछि युवाहरूको रोजगारी, भविष्य र सरकारी प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टिसँग जोडिएको बताइएको छ। प्रहरी कारबाहीका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदा आन्दोलनले थप समर्थन पाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

सरकारले परीक्षा प्रणाली सुधार, प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नमाथि कारबाही र कानुनी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आगामी राज्य निर्वाचनअघि भएको यो घटनाले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीमाथि राजनीतिक दबाब बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।