काठमाडौं — सरकारले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र लगानीमैत्री वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले ‘स्टार्टअप फास्ट ट्रयाक’ कार्ययोजना २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा तयार गरिएको यस कार्ययोजनाअनुसार अब स्टार्टअप व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया अधिकतम दुई दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, दर्ता प्रक्रियालाई झन्झटरहित र छिटो बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्ययोजनाले स्टार्टअपलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। नयाँ कम्पनी, फर्म वा साझेदारी संस्था, नवप्रविधि वा नवउत्पादनमा आधारित, छिटो विस्तारको सम्भावना भएको, दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको तथा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा कम भएको व्यवसायलाई स्टार्टअप मानिनेछ।

सरकारले ‘वन डोर बिजनेस रजिस्ट्री प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी पनि गरेको छ, जसमार्फत सबै तहका दर्ता निकायहरू एकीकृत हुनेछन्। यस प्रणालीले एक पटक बुझाएको विवरण पुनः अर्को निकायमा बुझाउन नपर्ने व्यवस्था गर्नेछ।

प्रमाणित स्टार्टअपहरूलाई औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमार्फत कोचिङ, मेन्टरिङ, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन सेवा उपलब्ध गराइनेछ। साथै ‘स्टार्टअप हेल्प डेस्क’ र एआई–समर्थित सहायता प्रणाली पनि विकास गरिनेछ।

कार्ययोजनाले प्रशासनिक सहजीकरणका साथै अनुपालन प्रक्रियालाई पनि सरल बनाएको छ। प्रारम्भिक तीन वर्षसम्म वार्षिक विवरण मात्र बुझाउनुपर्ने, निष्क्रिय अवस्थामा तीन वर्षसम्म रहन पाउने तथा व्यवसाय बन्द गर्न चाहनेले सात दिनभित्र प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले यो कार्ययोजना कार्यान्वयनपछि नेपालमा स्टार्टअप इकोसिस्टम सुदृढ भई रोजगारी र उद्यमशीलताका अवसर बढ्ने अपेक्षा गरेको छ।