सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै २ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कुल बजेटमध्ये १ अर्ब १९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारको स्रोतबाट र १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायताबाट व्यवस्थापन गरिनेछ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि तथा विद्युत् पहुँच विस्तारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।

सरकारले राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका क्षेत्रमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। यसअन्तर्गत लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य मिनीग्रिडमार्फत २.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको विस्तारलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। आगामी वर्ष करिब २ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युतीय चुलो, बायोग्यास तथा सुधारिएको चुलोलगायत स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि विस्तार गरिनेछ। साथै १० वटा संस्थागत तथा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट र ९ वटा ठूला क्षमताका फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन परियोजना निर्माण गरिने योजना छ।

उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि आधुनिकीकरण तथा डिकार्बोनाइजेसनलाई लक्षित गर्दै २७ मेगावाट सौर्य रुफटप प्रणाली, १२० वटा सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना, १ हजार व्यापारिक तथा संस्थागत क्षेत्रमा जैविक पेलेट चुलोको प्रयोग विस्तार, १० वटा सौर्य तापीय प्रणाली र ५०० किलोवाट क्षमताको एग्रोभोल्टाइक आधारित सौर्य ऊर्जा नमूना आयोजना सञ्चालन गरिनेछ।

सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन, हरित एमोनिया तथा रासायनिक मलजस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पुँजी प्रोत्साहन र लागतमैत्री नीति लागू गर्ने जनाएको छ। यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोगका लागि ग्रीन हाइड्रोजन पूर्वाधार विकासको सुरुवात पनि गरिनेछ।

ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनका लागि ऊर्जा परीक्षण, ऊर्जा दक्ष नमूना विद्यालय स्थापना, गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्माण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा कार्बन व्यापारलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, नवीनतम प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान तथा नमूना परियोजना सञ्चालनका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्डमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ, विपद्बाट प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भार, र अफग्रिड आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीसँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।