काठमाडौं, २१ जेठ २०८३ — भूषण तुलाधर ले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा लगाइएको ५ प्रतिशत करले सार्वजनिक विद्युतीय बस सञ्चालकलाई सबैभन्दा बढी असर परेको बताएका छन्।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित बजेटसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भन्सार करका कारण विद्युतीय मिनिबसको खरिद लागत बढिसकेको अवस्थामा नयाँ करले सञ्चालन खर्च थप बढाउने बताए।

उनले सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिसँग कर व्यवस्था बाझिएको टिप्पणी गर्दै विद्युतीय बस सञ्चालनकर्तालाई विशेष सहुलियत दिनुपर्ने माग गरे। “सरकारले ५ प्रतिशत कर खारेज गर्नुपर्छ,” उनले भने।

तुलाधरका अनुसार नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारीमध्ये ८२ प्रतिशत मोटरसाइकल, ६ प्रतिशत जिप तथा भ्यान र १२ प्रतिशत बस तथा अन्य सवारीसाधन रहेका छन्। तर बजेटले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको उनको गुनासो थियो।

उनले १५ देखि २५ सिट क्षमताका विद्युतीय मिनिबसमा भन्सार कर वृद्धि गरिएको भन्दै यसले सार्वजनिक यातायात विद्युतीकरण अभियानलाई कमजोर बनाउने बताए। ठूला बसमा भन्सार केही घटाइएको भए पनि स्वच्छ पूर्वाधार लगानी करका कारण समग्र लागत अझै बढेको उनको भनाइ छ।

चार्जिङ पूर्वाधार अभावलाई पनि उनले प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याए। तीन वर्षअघि साझा यातायात ले खरिद गरेका २० वटा चार्जिङ स्टेसनमध्ये ९ वटा हालसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको जानकारी दिँदै सरकारले आवश्यक डिपो र चार्जिङ स्थल उपलब्ध नगराएको आरोप लगाए।

उनले काठमाडौंको मुख्य बसपार्कमा समेत सार्वजनिक विद्युतीय बसका लागि चार्जिङ स्टेसन नहुनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए। साथै, सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक यातायात विस्तारका लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे।