देशभरका ३ सय ३८ स्थानीय तहले भू–उपयोग वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छन्। भूमि व्यवस्थापन तथा योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ती स्थानीय तहले गत चैत मसान्तसम्म आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक र कित्तागत विवरण संकलन गरेका हुन्।

भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार १ सय ६९ स्थानीय तहले नक्सा अद्यावधिकसहित कित्तागत विवरण तयार गरेका छन् भने ४७ स्थानीय तहले विभिन्न कारणले काम सुरु गर्न सकेका छैनन्।

मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार भू–उपयोग ऐन तथा नियमावलीले स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरण गर्ने अधिकार दिएको छ। मन्त्रालयले कृषि र गैरकृषि जग्गाको स्पष्ट वर्गीकरणले कृषियोग्य जमिन संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, खाद्य सुरक्षा तथा व्यवस्थित सहरीकरणमा सहयोग पुग्ने जनाएको छ।

स्थानीय तहलाई भू–उपयोग वर्गीकरण सम्पन्न गर्न आगामी असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिइएको छ।