प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आफ्ना घोषणापत्रमा महत्त्वपूर्ण स्थान दिएका छन्। आन्तरिक खपत वृद्धि, रोजगारी सृजना र ऊर्जा कूटनीतिमार्फत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य उनीहरूको साझा एजेन्डा बनेको छ।

नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा विद्युत् जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति खपत ७५० युनिट बनाउने तथा बुढीगण्डकी, दूधकोशी, पञ्चेश्वरजस्ता ठूला आयोजना अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ। एमालेले जलविद्युत्, सौर्य र ग्रीन हाइड्रोजनमार्फत नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हब बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ।

नेकपाले पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट थप्ने र सन् २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य तय गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, एकद्वार सेवा, निजी लगानी प्रोत्साहन र ऊर्जा निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले यो क्षेत्र आर्थिक विकास, रोजगारी र समृद्धिको प्रमुख आधार बन्न सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ।