भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला समितिहरु पुनः सक्रिय भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेपछि जिल्लास्तरमा काम सुरु भएको जिल्ला समितिका अध्यक्ष रमेश पाण्डेयले जानकारी दिए।

जिल्ला समितिको बैठकले आगामी माघ २५ भित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको विवरण पालिकाहरूबाट उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको जिल्ला समितिका सदस्यसचिव विनोदप्रसाद भट्टले बताए।

पत्रमा सबै वडाबाट सङ्कलित आवेदन आयोगको कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने, आवेदन प्रमाणीकरण गर्ने, सूची टाँस गर्ने र उपलब्ध जग्गाको विवरण एकिन गरी कार्यपालिकाबाट निर्णय गराउने निर्देश रहेको छ। स्थानीय तहबाट विवरण आएपछि जिल्ला समितिले लालपुर्जा वितरणसम्बन्धी काम अघि बढाउनेछ।

हालसम्म जिल्लामा करिब तीन हजार आवेदन दर्ता भइसकेका छन्, र साढे तीन हजार जनाको हाराहारी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान गरिएको छ।