काठमाडौं– सरकारले संघीय संसद्मा सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका प्रश्न र समस्या समाधानको प्रगति सम्बन्धित सांसदलाई प्रत्यक्ष फोन गरेर जानकारी गराउने व्यवस्था लागू गरेको छ। साथै, यसको साप्ताहिक अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले जनसरोकारका विषयलाई अभिलेखीकरणमा मात्र सीमित नराखी समाधानसम्म पुर्‍याउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। अब प्रत्येक मन्त्रालयले समाधानको प्रगति समेटिएको साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।

सरकारका अनुसार यो व्यवस्थाले संसद्मा उठ्ने जनसरोकारका विषयको प्रभावकारी सम्बोधन, सरकारको जवाफदेहिता र नागरिकप्रतिको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।