१५ माघ, काठमाडौँ । मुद्दाको पेशी व्यवस्थापनबारे छलफल गर्न भन्दै नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेताहरूले भेट्ने प्रयास गरेपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले भेटघाट गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

मुद्दाको एक पक्षले सार्वजनिक रूपमा नै संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकक्षमै पुगेर भेट्ने घोषणा गरेपछि विषय विवादमा आएको थियो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयले भेटघाटका लागि समय नमागिएको र कुनै समय तय पनि नभएको स्पष्ट पारेको हो।

विघटित प्रतिनिधिसभाको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित आठ जनाले २८ मंसिर २०८२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। एक सातापछि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि विपक्षी पक्षबाट लिखित जवाफ पेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।

मुद्दाको पालो नआएको भन्दै घिमिरेसहितका रिट निवेदकहरूले बुधबार सार्वजनिक रूपमै प्रधानन्यायाधीश राउतलाई भेट्न जाने बताएका थिए। सोही दिन कांग्रेस संसदीय दलको इमेलमार्फत सञ्चारकर्मीहरूलाई पूर्वसांसदहरू विहीबार बिहान साढे १० बजे सर्वोच्च अदालत जाने जानकारी पठाइएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको चार महिना बितिसक्दा पनि सूचनामा ‘माननीय सदस्य’ भनेर उल्लेख गरिएपछि थप विवाद उत्पन्न भएको थियो।

यस विषय सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीशहरूको आचारसंहितासँग जोडेर चौतर्फी प्रश्न उठेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले मुद्दाको एक पक्षलाई प्रधानन्यायाधीशले भेट दिने योजना भए त्यो न्यायपालिकाका लागि अशोभनीय र गम्भीर त्रुटि हुने टिप्पणी गरेका थिए।

विवाद बढेपछि विहीबार बिहान रिट निवेदकमध्येका एक श्यामकुमार घिमिरेले सञ्चारमाध्यममार्फत प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने योजना स्थगित भएको जानकारी दिएका थिए। पछि उनले प्रधानन्यायाधीशसँग होइन, मुख्य रजिष्ट्रारसँग भेट्ने योजना रहेको दाबी गरे पनि प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।

घिमिरेले भने आफूहरूको उद्देश्य मुद्दालाई प्रभावित पार्ने नभई समयमै छिनोफानो होस् भन्ने ध्यानाकर्षण गराउनु मात्र रहेको दाबी गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न नपाएपछि आफूहरू सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारसँग भेटेर फर्किएको उनले बताए।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषयमा हालसम्म सर्वोच्च अदालतमा १७ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार ९ पुसपछि ती मुद्दाहरूको नियमित तारिख तोकिएको छैन। आगामी २० गते नियमित तारिख तय भएपछि पेशीको मिति तोकिने जनाइएको छ।