काठमाडौं — सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोग कार्यान्वयन अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) को उपत्यका प्रदेश समितिले ‘समृद्धिको आधारः पूर्ण समावेशी सञ्चार’ नाराका साथ आयोजना गरेको ‘फोनिज संवाद’ कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याइरहेको नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको कार्यान्वयन, समस्या र चुनौतीबारे छलफल गरिएको हो।

छलफलमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले मातृभाषा संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि विनियोजित बजेट अपुग रहेको उल्लेख गर्दै थप बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। “नीति तथा कार्यक्रम बनाएर बजेट छुट्याइएको हुन्छ, तर सरोकारवालाले कुरा मात्र होइन, काममा ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भने। उनले आदिवासी जनजातिसम्बन्धी मागहरू सम्बोधनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको जानकारी पनि दिए।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव दिवस राईले संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार मातृभाषा संरक्षण र सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्नु सङ्घीय कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पाटो भएको बताए। उनले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण तथा व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि राज्य र सरकार दुवैले गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

बागमती प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव पवनकुमार पोखरेलले अस्थिर सरकारका कारण ऐन, नियम निर्माण तथा बजेट र नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए। उनले भाषागत प्रशिक्षण र साहित्य विकासका लागि बजेट छुट्याइए पनि सरोकारवालाहरू बजेट माग गर्न नआउँदा खर्च हुन नसकेको बताए।

भाषा आयोगका कायममुकायम सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले बागमती प्रदेश सरकारले नेपाल भाषा र तामाङ भाषाका प्रशिक्षक तथा अनुवादक राखेर प्रशिक्षण र सरकारी कामकाजमा सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिए।

फोनिजका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्की चौधरीले मातृभाषा र भाषिक लवज जोगाइराख्न त्यस भाषा बोल्ने समुदायको जनसङ्ख्या वृद्धि आवश्यक रहेको बताए।

त्यस्तै, फोनिज उपत्यका प्रदेश समितिका अध्यक्ष प्रशान्त मालीले कमजोर वर्ग तथा राज्यको नीतिगत तहमा पहुँच नपुगेकाहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था र पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।