काठमाडौं — संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलबाट नेकपा (एमाले) पनि बाहिरिएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार कार्यदलका संयोजक अशिम शाहलाई पत्र लेख्दै पार्टी प्रतिनिधि फिर्ता बोलाइएको जानकारी गराएका हुन्।

एमालेबाट कार्यदलमा भीष्म अधिकारी सहभागी थिए। सुरुका दिनमा उनी कार्यदलका बैठकमा सहभागी भए पनि पछिल्लो समय अनुपस्थित रहँदै आएको महासचिव पोखरेलले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

पोखरेलले संविधान संशोधनका विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा नआएको र कार्यदलको कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधि फिर्ता बोलाइएको बताएका छन्।

पत्रमा भनिएको छ, “वर्तमान संविधानका आधारभूत विषयहरूलाई अझ सुदृढ बनाउने र विगतमा देखिएका नकारात्मक अभ्यास तथा कमजोरी सुधार गर्ने उद्देश्यले संविधान संशोधन गर्ने कुरामा एमाले सदैव दृढ रहेको छ। तर विषय नै खल्बल्याउने उद्देश्य राखेर कार्यदल अघि बढेको भन्दै हाम्रो पार्टी तत् समयदेखि अनुपस्थित रहँदै आएको छ।”

एमालेले संविधानका कुन विषय संशोधन गर्ने, संविधानको संरचनाप्रति सरकारको दृष्टिकोण के हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। कार्यदलको काम सुरुदेखि नै संदिग्ध रहेको, संशोधनका विषय स्पष्ट रूपमा नतोकिएको र बहसमा ल्याइएका केही विषय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल भावनाविपरीत देखिएको एमालेको दाबी छ।

यसअघि पनि चार दल कार्यदलबाट बाहिरिसकेका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरूले कार्यदल छाडेका थिए।

कार्यदलमा नेकपाबाट देवप्रसाद गुरुङ, जसपाबाट सुरेन्द्र झा, लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र राजमोबाट मनोज भट्ट सदस्य थिए। नेपाली कांग्रेसले भने कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाएको थिएन।

कार्यदलबाट बाहिरिएका दलहरूले संविधान संशोधनमा अघि बढ्ने हो भने पहिले बहसपत्र प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले संविधानको प्रस्तावना, आधारभूत मूल्य–मान्यता र मूल संरचना नचलाउने प्रतिबद्धता स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा संशोधनका विषयमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग सर्वदलीय छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्।

गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयका अनुसार दोस्रो पटक थपिएको समयसीमाभित्रै कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष बुझाउने तयारी गरेको छ। तर कार्यदलका केही सदस्यहरू बाहिरिएको स्वीकार गर्दै सचिवालयले विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरू अन्तिम चरणमा आएर सहभागी हुन छाडेको जनाएको छ।

यसअघि बाहिरिएका चार दलका प्रतिनिधिहरू कार्यदलमा ८३ दिनसम्म सहभागी भएका थिए।