काठमाडौं । खोला किनारा क्षेत्रमा दायाँबायाँ २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सम्बन्धी फैसलाको पुनरावलोकन रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको हो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले खोला किनारामा २० मिटर खाली ठाउँ छाड्नुपर्ने फैसलाको पुनरावलोकन निवेदनमा मिसिल कागज झिकाउने आदेश दिएको थियो। उपत्यकाका बागमती, विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा दायाँबायाँ २०–२० मिटर खाली छाडेर मात्र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्चले २०८० पुस २० मा फैसला गरेको थियो।

तर उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएका थिए। सरकारका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा १९ वटा खोला रहेकाले फैसलाको कार्यान्वयन गर्दा दायाँबायाँ क्षेत्रमा रहेका ८ हजार ३०४ घरटहरा भत्काउनुपर्ने र करिब ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने अवस्था आउनेछ।

सरकारले ती घरहरू क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउनुपर्ने भए पनि त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकिने दाबी गरेको छ। साथै, फैसला कार्यान्वयन सामाजिक रूपमा समेत अस्वीकार्य हुने सरकारको तर्क छ।

निवेदनमा फैसलाको कार्यान्वयनले संवैधानिक, कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले नागरिकको हित र मुलुकको विकासलाई ध्यानमा राखी उपलब्ध स्रोत–साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्दै क्रमिक रूपमा मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ।

फैसला कार्यान्वयन गर्दा कति घर र जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, त्यसबापत कति क्षतिपूर्ति आवश्यक पर्छ भन्ने विषय पनि यकिन हुनुपर्ने सरकारको जिकिर छ।