काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसको एउटा पक्षले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अग्रसरतामा विशेष महाधिवेशनको तयारी अघि बढाइरहेका बेला कानुनी पक्षबारे परामर्श गरिएको छ।

महामन्त्रीद्वयले पार्टीको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विषयमा कानुनविदहरूसँग परामर्श गरेका हुन्। परामर्शका क्रममा कानुनविदहरूले पार्टी विधानमा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था बाध्यकारी रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

कानुनविदहरूका अनुसार नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) ले विशेष महाधिवेशन बोलाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा कम्तीमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारणसहित निवेदन दिएमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान विधानमा उल्लेख छ।

कानुनको व्याख्याको सिद्धान्तअनुसार ‘गर्नुपर्ने’ भनिएको अवस्थामा त्यो कार्य नगर्न मिल्दैन भन्दै विधान बमोजिम बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि केन्द्रले विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने कानुनविदको निष्कर्ष छ।

कानुनविदहरूले ‘केन्द्र’ भन्नाले केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालय दुवैलाई जनाउने भएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाए पनि दुईवटा वैकल्पिक विधि रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार केन्द्रीय कार्यालय अर्थात् महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने र मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू स्वयंले पनि विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था विधानमा रहेको छ।

विधान बमोजिम बाध्यकारी रहेको विशेष महाधिवेशन नबोलाउनु विधानको उल्लङ्घन हुने र केन्द्रले प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्नु संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित कानुनविपरीत हुने कानुनविदहरूको चेतावनी छ। यस्तो अवस्थामा संविधान र कानुन नमानेको ठहर भई त्यसअनुसारको सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनीहरूले बताएका छन्।

कानुनविदहरूको रायपछि महामन्त्रीद्वयले निर्वाचनअघि विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ ऊर्जा, नीति र संकल्पसहित पार्टीलाई निर्वाचनमा लैजानु राजनीतिक आवश्यकता भएको बताएका छन्। नेतृत्वमा को रहने भन्ने विषय गौण भएको उल्लेख गर्दै पार्टीको अस्तित्व र लोकतान्त्रिक पद्धति प्रमुख विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ।

महामन्त्रीद्वयका अनुसार विधानतः ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी हुने विषयमा आफूहरू स्पष्ट छन्। सकेसम्म केन्द्रले नै विशेष महाधिवेशन बोलाओस् भन्ने चाहना रहे पनि केन्द्रले नबोलाए विधान र कानुनबमोजिम आवश्यक जिम्मेवारी र कर्तव्य सचेततापूर्वक पूरा गर्ने उनीहरूले बताएका छन्।