सुर्खेत, पुस ३ — नेकपा एमालेको इतिहासमा पहिलो पटक कर्णाली प्रदेशले केन्द्रीय पदाधिकारी पाएको छ। एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट कर्णालीका नेता यामलाल कँडेल केन्द्रीय सचिवमा निर्वाचित भएसँगै करिब सात दशक लामो प्रतीक्षा समाप्त भएको हो।

१० वैशाख २००६ सालमा स्थापना भएको एमालेमा कर्णालीका धेरै पुराना कम्युनिस्ट नेता सक्रिय रहे पनि केन्द्रीय पदाधिकारी तहमा पुग्ने अवसर अहिलेसम्म कसैलाई मिलेको थिएन। बहुपदीय नेतृत्व प्रणालीमा ढिलाइ, प्रभावशाली केन्द्रीय नेतृत्वको अभाव र केन्द्रको उपेक्षा मुख्य कारण रहेको एमाले नेता विष्णु रिजाल बताउँछन्।

एमालेले २०४९ सालको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष–महासचिव प्रणाली अपनाए पनि पछि नेतृत्व संरचनामा पटक–पटक परिवर्तन भयो। २०६५ सालको आठौँ महाधिवेशनपछि बहुपदीय सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास सुरु भए पनि कर्णाली भने पदाधिकारीबाट वञ्चित रहँदै आएको थियो।

२०७८ मा सम्पन्न दशौँ महाधिवेशनमा कर्णालीले पदाधिकारी पाउनुपर्ने माग चर्को रूपमा उठे पनि यामलाल कँडेल सूचीमा पर्न सकेका थिएनन्। तर ११औँ महाधिवेशनमा भूगोलसँगै सामर्थ्यका आधारमा कर्णालीले सशक्त दाबी गरेपछि नेतृत्वले त्यसलाई स्वीकार गरेको एमाले कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाहले बताए।

पदाधिकारीका लागि कर्णालीबाट यामलाल कँडेल र गोरख बोगटीबीच प्रतिस्पर्धा रहे पनि अन्ततः अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कँडेललाई रोजेका हुन्। ओली समूहबाटै सचिवमा निर्वाचित कँडेल पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी सदस्य भइसकेका अनुभवी नेता हुन्।

एक समय अध्यक्ष ओलीसँग सम्बन्ध चिसिएको भनिएका कँडेलसँग पछिल्लो समय सम्बन्ध सुधार भएको नेताहरू बताउँछन्। कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा गरेको कामप्रति ओली र महासचिव शंकर पोखरेल दुवै सन्तुष्ट रहेको एमालेभित्र चर्चा छ।

११औँ महाधिवेशनले ‘केन्द्रमा कर्णालीको आवाज सुनिँदैन’ भन्ने प्रदेशका नेता–कार्यकर्ताको भावनालाई सम्बोधन गरेको प्रतिक्रिया आएको छ। अब कर्णालीका मुद्दा केन्द्रमा कत्तिको प्रभावकारी रूपमा उठ्छन् भन्ने कुरा कँडेलको चार वर्षे कार्यकालले तय गर्नेछ।

प्रदेशका नेता–कार्यकर्ता भने कर्णालीको प्रतिनिधित्वलाई लिएर उत्साहित छन्। “अब केन्द्रमा हाम्रो आवाज पुग्नेछ भन्ने विश्वास बढेको छ,” अध्यक्ष शाहले भने।

यससँगै एमाले इतिहासमा पहिलो पटक कर्णालीले केन्द्रीय सचिव पाउँदै नयाँ अध्याय सुरु भएको छ।