काठमाडौँ, ६ पुस ।नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकका सदस्य संस्थाका लागि कर्जा व्यवस्था कडा बनाएको छ। सहकारी बैंकबाट सदस्य सहकारीले लिने कर्जा, ती सहकारीका सदस्यले लिएको कर्जाभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कुनै सहकारीका सदस्यले कर्जा लिँदा राखेको धितोलाई सो सहकारीले सहकारी बैंकमा पुनः धितोका रूपमा राख्न सकिनेछ। तर, त्यसरी ऋणी सदस्यको धितो प्रयोग गरेर सहकारीले लिने कर्जा, सो सदस्यले लिएको कर्जाभन्दा बढी हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सदस्यको धितो प्रयोग गरी सहकारीहरूले अत्यधिक कर्जा लिँदा संस्थागत जटिलता देखिएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो।

आइतबार राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै औपचारिक रूपमा नियमन तथा सुपरीवेक्षण सुरु गरेको छ। निर्देशनमा सहकारी बैंकको लाइसेन्स, चुक्ता पूँजी, कर्जा वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, ब्याजदरलगायत सबै पक्ष समेटिएका छन्।

निर्देशनअनुसार सहकारी बैंकले सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर लागू गर्नुपर्नेछ। बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर सहकारी नियमावली, २०७५ अनुसार ६ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सहकारी बैंकले हर्जाना, सेवा शुल्क, प्रशासनिक शुल्क तथा कमिसन दर सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई लागू गर्नुपर्नेछ। कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक शुल्क, ब्याज र हर्जाना ब्याजबाहेक अन्य कुनै अतिरिक्त रकम लिन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

बचतमा लागू हुने ब्याजदर आगामी महिनाको लागि नेपाली महिना सुरु हुनु अघि नै सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। ब्याजदर प्रकाशन गर्दा वार्षिक ब्याजदर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ, ताकि सदस्यमा भ्रम नहोस्। सहकारी बैंकले ऐनअनुसार बचत संकलन गर्न सक्ने र बचतकर्तालाई ब्याज दैनिक मौज्दातका आधारमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सहकारी बैंकका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख तथा अधिकृत तहका कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। साथै, कार्यकारी प्रमुख तथा अधिकृत तहका कर्मचारी नियुक्ति गर्दा स्वघोषणा अनिवार्य गरिएको छ।

कुनै व्यक्ति सञ्चालक पदबाट हटेपछि कम्तीमा ६ महिना नबितेसम्म सोही सहकारी बैंकमा कर्मचारीका रूपमा कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, कार्यकारी प्रमुख सेवाबाट निवृत्त भएपछि ६ महिना नबितेसम्म इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंकमा पुनः कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउने छैन।

सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार स्थापना भई राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबारको अनुमति पाएको एक मात्र बैंक सहकारी बैंक हो। सहकारी बैंकका लागि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यास सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंकले विशेष एकीकृत निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ।

नयाँ निर्देशनअनुसार सहकारी बैंकको प्राथमिक पूँजी अनुपात ४ प्रतिशत र कुल पूँजी कोष अनुपात ८ प्रतिशत हुनुपर्नेछ। कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सक्रिय कर्जाको १ प्रतिशत, कमसल २५ प्रतिशत, शंकास्पद ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत प्रावधान राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षण नन–बैंक फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन विभागले गर्नेछ।