काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थागत निक्षेपकर्तालाई महत्त्वपूर्ण राहत दिएको छ।

समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले न्यून राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको हो। यससँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा जति ब्याजदर दिने छन्, त्यसभन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याजदर संस्थागत निक्षेपकर्ताले पाउने आधार तयार भएको छ।

पहिलेको व्यवस्थाअनुसार संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपभन्दा अनिवार्य रूपमा १ प्रतिशत कम राख्नुपर्ने बाध्यता थियो। उक्त व्यवस्था हटेसँगै संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज आयमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।