नक्सा पास नगरी वा तोकिएको मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गर्ने घरधनीमाथि स्थानीय तहले कडा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमा अवैध संरचना निर्माण गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, घरजग्गा किनबेच तथा धितो राख्न रोक लगाउने र बिजुली, पानी तथा टेलिफोनजस्ता सेवा रोक्ने वा लाइन काट्नेसम्मका प्रावधान राखिएका छन् ।

विधेयकको दफा १४ मा कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार स्वीकृत नक्सा तथा भवन संहिता उल्लङ्घन गरी ‘क’ र ‘ख’ वर्गका भवन निर्माण गरेमा ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । अन्य वर्गका भवन निर्माण गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, स्वीकृत नक्सामा आफूखुसी हेरफेर गरी पुनः स्वीकृति नलिई ‘क’ र ‘ख’ वर्गका भवन निर्माण गरेमा ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म तथा अन्य वर्गका भवन निर्माण गरेमा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

जरिवाना तिरेकै आधारमा अवैध भवनले कानुनी मान्यता नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले मापदण्डविपरीत निर्माण भइरहेको संरचना तत्काल रोक्न तथा निर्माण भइसकेको भए त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिन सक्नेछ ।

भत्काउने आदेश पालना नगरेमा स्थानीय तहले भवन नभत्काएसम्म सम्बन्धित सम्पत्ति बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्न तथा बैंकमा धितो राख्न नपाउने गरी रोक्का राख्न मालपोतलगायत सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखी पठाउन सक्नेछ ।

त्यस्तै, अवैध निर्माण भएको भवनमा धारा, बिजुली र टेलिफोनलगायतका सेवा वितरणमा रोक लगाउन सकिनेछ । यसअघि नै सेवा जडान भइसकेको अवस्थामा समेत अवैध संरचना नहटाएसम्म सम्बन्धित निकायलाई लाइन काट्न सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।