काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर कूल १० हजार ९६७ मतदानस्थल कायम गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले मतदातालाई सहज रूपमा मतदान गर्न व्यवस्था मिलाउन १६८ वटा मतदानस्थल थप गरेको हो । यसअघि १० हजार ८९२ मतदानस्थल थिए ।

आयोगका अनुसार प्रयोगमा नरहेका र समायोजन गरिएका ९३ वटा मतदानस्थल खारेज गरिएको छ । मतदातालाई पायक नपर्ने, प्रयोगविहीन केन्द्र हटाई पायक पर्ने स्थानमा नयाँ मतदानस्थल थप गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

मतदानस्थल पुनरावलोकनका क्रममा स्थलको नाम र ठेगानामा रहेका त्रुटि सच्याउने, मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण गर्ने तथा साविककै अर्को मतदानस्थलमा समायोजन गर्ने काम गरिएको छ । आयोगले यसअघि सार्वजनिक सूचनामार्फत पुनरावलोकनसम्बन्धी जानकारी गराउँदै दावी–विरोध गर्न आह्वान गरेको थियो । एउटै वडाभित्र पायक पर्ने अर्को मतदानस्थलमा नाम सार्न निवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी भएसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण सहज भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसअघि ऐनमा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का आधारमा समावेशी प्रतिशत उल्लेख थियो ।

अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी प्रतिशतअनुसार उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार उक्त प्रणालीका लागि आवेदन दिएका दलहरूले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ ।