काठमाडौं, ११ पुस – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारप्रति संवेदनशील हुँदै संविधान, ऐन र नीति नियममा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

आयोगले आवश्यकता पहिचान गरी ज्येष्ठ नागरिकको विषयलाई नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकतामा राख्न र उनीहरूको सीप, अनुभवलाई अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले भने, “ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा जोड दिन आयोग तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन गर्दछ। साथै आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न परिवारका सदस्य र नागरिक समाजलाई समेत अनुरोध गर्दछौं।”

आयोगको अध्ययनअनुसार, अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक आफ्ना हकअधिकार र राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको प्रभावकारिताबारे पर्याप्त जानकारी राख्दैनन्। स्वास्थ्य र यातायात सेवामा प्राथमिकता पाउन नसक्ने, पारिवारिक विखण्डन वा वृद्धाश्रममा बस्ने जस्ता परिस्थितिले उनीहरूलाई वञ्चित र एक्लो महसुस गराएको पाइएको छ।

नेपालमा हाल २९ लाख ७७ हजार ३१८ जना ज्येष्ठ नागरिक छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, ज्येष्ठ नागरिकको वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत रहेको छ, जुन समग्र जनसङ्ख्याको वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतभन्दा बढी हो। आयोगले औसत आयु वृद्धि, मृत्युदरमा कमी र स्वास्थ्य सचेतनाका कारण भविष्यमा यो सङ्ख्या अझ बढ्ने आकलन गरेको छ।

आयोगले समाजको पुँजीका रूपमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभव नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न तीनै तहका सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

आज नेपालमा पाँचौँ राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस “हाम्रो साझा अभियान: ज्येष्ठ नागरिकप्रति श्रद्धा र सम्मान” भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ। विसं २०७८ देखि नेपालमा यस दिवसको आयोजन सुरु भएको हो।