पोखरा — गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ८५ स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समिति पछिल्लो समय थप सक्रिय बन्दै गएका छन्। स्थानीय तहमै विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका यी समितिहरूमा उजुरी दिने नागरिकको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ।

प्रदेशका स्थानीय तहहरूले पहिलोपटक न्यायिक समितिको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन्। सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशभरिका न्यायिक समितिमा कूल एक हजार ७८९ मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ८०५ मुद्दा मेलमिलापमार्फत टुङ्गिएका छन् भने ३३६ मुद्दामा फैसला भएको छ। हाल २९४ मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्।

मेलमिलाप हुन नसकी ३९ मुद्दा अदालत पठाइएको छ भने ४० मुद्दामा पुनरावेदन गरिएको छ। कूल दर्ता विवादमध्ये करिब तीन प्रतिशत मात्रै मुद्दा पुनरावेदनका लागि अदालत पुगेका छन्, जसले स्थानीय तहमै विवाद समाधानको प्रभावकारिता देखाएको छ।

न्यायिक समितिमा परेका विवादमध्ये घरजग्गा सिमानासम्बन्धी विवाद सबैभन्दा बढी रहेका छन्। यस प्रकृतिका ३५१ मुद्दा दर्ता भएका छन्। यस्तै लेनदेनसम्बन्धी १४५, मानाचामलसम्बन्धी २१३, ज्याला मजदुरीसम्बन्धी १०२ र बाटो प्रयोग गर्न नदिएको ५५ वटा विवाद दर्ता भएका छन्।

त्यसैगरी अन्यको जग्गा आवाद ७८, पानीघाट ४१, ज्येष्ठ नागरिकका समस्या ४२, घरभाडा ३८, घरेलु हिंसा २८, सार्वजनिक जग्गा विवाद २७ र बालबालिकासम्बन्धी २२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। अन्य शीर्षकअन्तर्गत ४८२ विवाद परेका छन्।

बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक राजु खड्काका अनुसार अधिकांश विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान हुनु सकारात्मक पक्ष हो। उनले गण्डकी प्रदेशका न्यायिक समितिको अवस्था समेटेर *गण्डकी प्रदेश न्यायिक समिति दर्पण* नामक पुस्तकसमेत बागलुङ नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको जानकारी दिए।

स्थानीय तहमा नै विवाद समाधान हुँदा समय र खर्च दुवै बचत हुने भएकाले न्यायिक समितिप्रति नागरिकको भरोसा बढ्दै गएको खड्काको भनाइ छ। विसं २०७४ मा स्थापना भएका न्यायिक समितिमा गण्डकी प्रदेशभर गत आर्थिक वर्षसम्म कूल ११ हजार ९२३ मुद्दा दर्ता भइसकेको तथ्यांक पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ।