९ पुस, काठमाडौं ।नेपालमा करदाता सेवा कार्यालयको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण सुरु भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार बुधबार मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सो अधिकार हस्तान्तरण गरेका छन्।

अर्थमन्त्री खनालले यो कदम प्रशासनिक संघीयताको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। उनले भने, “वित्तीय संघीयता अघि बढे पनि प्रशासनिक संघीयता कमजोर छ। यस कार्यक्रमले कर प्रशासनको काम विकेन्द्रित गर्दै करदातालाई सहज सेवा प्रदान गर्नेछ।”

उनका अनुसार यस हस्तान्तरणले कर भुक्तानीको लागत र समय घटाउने, विकृत व्यवहार कम गर्ने, स्थानीय सरकारको आय स्रोत वृद्धि गर्ने र सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सो अवसरमा केराबारी गाउँपालिकाबाट पहिलो व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर ‘द भ्वाइस क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट’लाई तथा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर चित्रकुमार तामाङलाई प्रदान गरिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालयको काम हस्तान्तरणलाई नेपालको कर प्रशासन प्रणालीको सुदृढीकरण र सुधारका लागि ऐतिहासिक कदमको रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छ।

अब उद्योगी, व्यवसायी र अग्रिम आयकर कट्टी गर्ने करदाता नजिकको गाउँ/नगरपालिकाबाट कर सम्बन्धी दर्ता र विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था भएको छ। यसले करदाताको समय र लागत बचत गर्ने तथा सेवामुखी कर प्रशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने अपेक्षा विभागले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को १७ कात्तिकको निर्णय अनुसार करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरी उक्त कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा अब कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको थियो।