१५ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले तयार पारेको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशको मस्यौदामा ‘नो भोट’ अर्थात् ‘राइट टू रिजेक्ट’ (Right to Reject) को प्रावधान समेटिएको खुलेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको अध्यादेशको प्रारम्भिक मस्यौदामा यस प्रावधानलाई समावेश गरिएको हो।

राइट टू रिजेक्ट १२ वर्षपछि कार्यान्वयनतर्फ
राइट टू रिजेक्ट भनेको—निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा रहेका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने निर्णय मतपत्रमै अभिव्यक्त गर्ने व्यवस्था हो। २१ पुस २०७० मा तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको इजलासले स्थानीय तथा संघीय/प्रदेश चुनावमा राइट टू रिजेक्ट समावेश गर्न आदेश दिए पनि १२ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। सो आदेशपछि २०७४ र २०७९ का सबै तहका निर्वाचन भइसके पनि कानुनी व्यवस्था अघि बढेको थिएन।

गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेशमा राइट टू रिजेक्टलाई कानुनी आधार दिने प्रावधान राखिएको हो। तर, कति प्रतिशत राइट टू रिजेक्ट मत परेमा के प्रभाव पर्छ भन्ने कार्यविधि भने अध्यादेशले खुलाइदिएको छैन। कार्यान्वयनका विस्तृत नियमावली बनाउने जिम्मा निर्वाचन आयोगले पाउनेछ।

अन्तरजिल्ला मतदानको अधिकार प्रस्तावित
अध्ययन, रोजगारी, पेसा वा अन्य कारणले तोकिएको मतदान केन्द्रमा पुग्न नसक्ने मतदातालाई अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न अध्यादेशले प्रावधान राखेको छ।
हाल सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सरकारी कर्मचारी, जेलमा रहेका व्यक्ति तथा वृद्धाश्रममा रहने नागरिकले अस्थायी नामावलीमार्फत समानुपातिकतर्फ मतदान गर्दै आएका छन्। तर, अन्य पेशा–व्यवसाय तथा रोजगारीका कारण मतदान केन्द्र पुग्न नसक्ने नागरिकको गुनासो वर्षौंदेखि उठ्दै आएको थियो।

निर्वाचन आयोगको अध्ययनअनुसार ४ मंसिर २०७९ को आमचुनावमा देशभित्र रहेर पनि मतदान केन्द्रसम्म पुग्न नसक्दा करिब १३ लाख मतदाता मतदानबाट वञ्चित भएको थियो। यही अवस्थालाई समाधान गर्न सरकारले अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था अध्यादेशमा समेटेको हो। गृहमन्त्रालयका अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था लागू गर्न सकिने गरी तयारी गरिएको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मताधिकार खुलाउने तयारी
अध्यादेशको मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने कानुनी बाटो खोल्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ। तर, कुन देशका नेपालीबाट सुरु गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र निर्वाचन आयोगबीच अझै अन्तिम सहमति बनेको छैन।

अध्यादेश अघि बढेपछि यसको कार्यविधि तथा प्राविधिक तयारी गर्ने जिम्मा निर्वाचन आयोगले पाउनेछ। आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सरकारले आवश्यक कानुनी सुधार अध्यादेशमार्फत अघि बढाउने तयारी गरेको हो।