काठमाडौं — राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ संशोधन गरिदिन राष्ट्रिय सभाको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिलाई माग गरेको छ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कोषका सदस्य सचिव नरेश सुवेदीले नियमावलीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त मान्दैन भनी समस्या आएको बताउँदै संशोधन आवश्यक भएको बताए। उनले संशोधन भए पछि कोष र स्थानीय, प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्ध, राजश्व लगायत अन्य विषयमा विवाद नरहने दाबी पनि गरे।

सुवेदीले भने, “फोहोर व्यवस्थापन लगायतका काममा हामीले स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्दै आएका छौं। संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ ले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई चिन्ने व्यवस्था नगरेको छ। विगत तीन वर्षदेखि यस नियमावली संशोधनका लागि प्रयास भइरहे पनि हालसम्म मस्यौदा मात्र बनेको छ।”

उहाँले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासको अध्ययन र स्थानविशेष समाधान आवश्यक रहेको बताए। उनले विभिन्न स्थानमा एउटै विधि प्रभावकारी नहुने र स्थानअनुसार फरक विधि लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

सुवेदीले थप भने, “मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व निराकरणका लागि उत्कृष्ट अभ्यास के हुन सक्छ भन्ने अध्ययन गर्दै आएका छौं। त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्दैछौं।”

कोषले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली संशोधन भएसँगै संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट समन्वय र सहकार्यको वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गरेको छ।