काठमाडौँ — समस्याग्रस्त सहकारी र त्यसका सञ्चालकको सम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम गर्दा बचतकर्ताले सहज रूपमा रकम फिर्ता पाउन नसक्ने अवस्था रहेको छ। बैंकहरूले धितो मूल्यांकन र कर्जा रकमको अवस्थालाई हेरेर मात्र सम्पत्ति बिक्री गर्ने भएकाले बचतकर्ताका हितमा प्रक्रिया कठिन हुने बैंकरहरूले बताएका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएको धितो कर्जा भन्दा बढी मूल्यको भए पनि बढी रकम बैंकलाई फिर्ता गर्ने प्रावधान हुँदा सहकारी बचतकर्तालाई तुरुन्त पैसा फिर्ता दिन सकिँदैन। नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल शर्माका अनुसार बैंकले आफ्नो कर्जा राफसाफ नगरी बचतकर्तालाई पैसा दिन व्यावहारिक रूपमा असम्भव छ।

तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बैंकसँग समन्वय गरेर सहकारी बचतकर्तालाई पनि फिर्ता रकम सुनिश्चित गर्ने पहल भइरहेको जनाएको छ। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण अभियानका अभियन्ताहरूले बैंकले धितोको आधा मूल्यमा बिक्री गरी अन्याय गरेको र सरकारले ग्यारेन्टी गर्दै बाँकी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारी संख्या २३ रहेको छ। ती मध्ये केहीका सञ्चालकको सम्पत्ति बैंकमा धितो राखिएको र त्यसको बिक्रीबाट बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता दिन समस्या भएको सहकारी व्यवस्थापन समितिका अधिकारीहरूले बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी धितो बिक्री गर्दा बचतकर्ताको हित सुनिश्चित गर्ने प्रयास भइरहेको छ।