काठमाडौँ।*सरकारले कञ्चनपुरका मनोज भट्टलाई समाज कल्याण परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनको नाम टुंग्याएको भए पनि निर्णय प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ।

यस नियुक्तिप्रति केही जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट छन्। उनका अनुसार, पहिले विवादमा परेका र कार्यसम्पादन कमजोर भएका व्यक्तिलाई परिषद्को सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्ने प्रयास गरिएको छ। केही प्रतिनिधिहरूले मंगलबार मन्त्रीहरूसँग भेटेर असन्तुष्टि पनि जनाएका थिए।

मनोज भट्ट नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवासँग निकट रहेका छन्। उनी पहिले परिषद्का सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुन् र राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य तारादेवी भट्टका छोरा हुन्।

भट्ट मंसिर, २०७८ मा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा समाज कल्याण परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्त भएका थिए। तर, उनीविरुद्ध अख्तियार र मन्त्रालयमा उजुरी परेको कारण तत्कालीन सरकारले विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो।

असोज, २०८० मा तत्कालीन मन्त्री सुरेन्द्र आचार्यले उनलाई पदबाट हटाएका थिए। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि भट्ट परिषद्मा फर्किएका थिए। त्यसपछि परिषद्का कोषाध्यक्ष विनय लामाले कार्यालयमा प्रवेश नदिँदा विवाद झन् बढेको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भने, “जो माथि अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोपमा छानविन भएको थियो, उसैलाई जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको सरकारले त्यही भूमिकामा दोहोर्‍याएछ। सत्तामा हालीमुहाली गरेका मानिसहरू नै दोहोरिएको देख्दा आश्चर्य लाग्यो।”