२१ कात्तिक, काठमाडौं । संघ र प्रदेश संसद्का पदाधिकारीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटेर सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पदाधिकारीहरूले संघीय संसद् र प्रदेश संसद्का सदस्य तथा पदाधिकारीको सचिवालय सदस्य संख्या कटौती र स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णयलाई संसद्को अपहेलना हुने दृष्टिले देखिएको बताएका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुग्दा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र उपाध्यक्ष विमला घिमिरे उपस्थित थिए। यसैगरी, कोशी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना दनुवार, मधेश प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डल, बागमती प्रदेशसभाका उपसभामुख अप्सरा चापागाईं, गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगर पनि उपस्थित थिए।

यसअघि उनीहरूले सामूहिक छलफलमा बसेका थिए। मध्यान्न १२ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यकक्षमा भएको छलफलले सरकारले लिएको निर्णयले संसद्को मर्यादा र अधिकारलाई कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ।