काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आगामी निर्वाचन तोकिएकै मितिमा शान्तिपूर्ण ढंगबाट सम्पन्न गर्नु सरकारको प्राथमिक कार्यभार रहेको बताएका छन्। बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम चौमासिक समीक्षा तथा विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयका सबै निकायलाई सो अनुरूप तयारी र जिम्मेवारी पालना गर्न निर्देशन दिए।

मन्त्री अर्यालले जेन-जी आन्दोलनको प्रभाव र भावना अनुसार सेवा प्रदायक निकायहरूले आफ्ना काम छिटो, छरितो र सरलीकृत बनाउनुपर्ने, सम्भव भएसम्म विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र अभिलेख व्यवस्थापन चुस्त राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सरकारी कामकारवाहीका कारण सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट भोग्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मातहतका निकायलाई आदेश दिएका छन्।

आगामी निर्वाचनको सहज वातावरण सुनिश्चित गर्न र भौतिक स्रोतसाधनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सहजीकरण भएकोमा पनि मन्त्री अर्यालले धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सीमापार अपराध न्यूनीकरण, लागू औषधको दुरुपयोग रोकथाम र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिन आदेश दिए।

साथै, मन्त्रालयका सबै निकायको वार्षिक कार्ययोजना र माइलस्टोन कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन, नियमित आन्तरिक समीक्षा गर्न र सेवाग्राहीले एकै विवरण पटक–पटक दिन नपर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी प्रणालीलाई सबै निकायमा प्राथमिकताका साथ लागू गर्न र नागरिकका उजुरीलाई छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय नेतृत्वले प्रतिबद्धता देखाएको छ।

बैठकमा गृह सचिव रामेश्वर दंगालले सुशासन र पारदर्शीतालाई मूल केन्द्र बिन्दु बनाएर कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिए। सहसचिव सुरेश पन्थीले मन्त्रालयको चालु आवको पहिलो चौमासिक प्रगति प्रस्तुत गर्दै चालु खर्चमा २०.९२% र पूँजीगत खर्चमा १०.६५% प्रगति हाँसिल भएको जानकारी दिए।