२३ कात्तिक, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले आइतबार शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई राजनीति नगर्न र संघलाई गैरराजनीतक बनाउन निर्देशन दिए । मन्त्रीको निर्देशनलाई शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मन्त्री पुनको निर्देशन संविधानविपरीत भएको शिक्षकहरूको जिकिर छ ।

‘मन्त्रीज्यूले शिक्षा ऐन, नियमावली र संविधान नपढेको देखिन्छ । बेलुका सुत्ने बेला संविधानको धारा ३४ पढ्नु पर्‍यो  । श्रम ऐन पढ्नु पर्‍यो,’ नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने 

मन्त्रीको ध्यानकर्षणले शिक्षक र मन्त्रालयबीच द्वन्द्व बढ्ने अध्यक्ष सुवेदीको बुझाइ छ ।

‘शिक्षक समुदाय र मन्त्रालयबीच द्वन्द्व निर्माण गर्ने दिशातिर जान्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्री हुने मान्छेले संविधानको ज्ञान राख्नु पर्‍यो ।’

संविधानको धारा ३४ मा श्रमको हक हुने भनिएको छ । उक्त धाराको उपधारा ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने भनिएको छ । संविधान अनुसार नै शिक्षक संघ-संगठन बनेको दाबी अध्यक्ष सुवेदीको छ ।

‘संस्थाहरू श्रम ऐन अनुसार दर्ता भएका छन् । ती संस्थालाई अवैधाकिन भन्ने अधिकार कसैलाई छैन । सबै संस्था वैधानिक हो,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

शिक्षक कर्मचारी राजनीतिमा लागेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी मन्त्री पुनले दिएका छन् ।

‘कुनै पनि पेशागत ऐनहरूले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेशागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि सौदावाजी गर्ने बाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छैन र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट वर्खास्त गर्न सकिने सम्मको कानूनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको विषय ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ मन्त्री पुनले भनेका छन् ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुवेदी संस्थाहरू दलको भ्रातृ संस्था नरहेको बताए ।

‘संस्थामा भएका सदस्यले आस्था राख्न सक्छन् । तर, शिक्षक संघ-संगठन दलको भ्रातृ संस्था होइन,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘कोही कसैले कानुन विपरीत गर्छ भने त्यो व्यक्तिको कुरा हो । व्यक्ति र संस्था अलग हो । कुनै शिक्षकले आचारसंहिता विपरीत काम गर्छ भने त्यही अनुसार कुरा गर्नुपर्‍यो ।’