औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले १९ कात्तिकदेखि ९ मंसिरसम्म स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि आह्वान गर्दा यस वर्ष अभूतपूर्व सहभागिता देखिएको छ, जसअन्तर्गत १३ हजार २७७ युजर सिर्जना भएका र १ हजार ८६३ जनाले अनलाइन आवेदन पूरा गरेका छन् भने २ हजार ९०६ आवेदन प्रक्रियामा छन् र ३०० जनाले भौतिकरूपमा फारम बुझाएका छन्।

पाँच वर्षका लागि विनाधितो ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध यो कर्जाको अधिकतम सीमा नयाँ कार्यविधिअनुसार २५ लाखबाट घटाएर २० लाख रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ, जबकि न्यूनतम सीमा ५ लाख कायम छ। चालु आव २०८२/८३ मा ७३ करोड रुपैयाँ बजेटसहित ४ सय उद्यमीलाई कर्जा दिन लक्ष्य राखिएको छ। कृषि, आईटी, पूर्वाधार, सामाजिक सेवा–पर्यटन तथा परम्परागत उद्यमसमेत पाँच प्रमुख क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमप्रति आकर्षण बढ्दै जाँदासमेत अनुगमन र मेन्टरिङ कमजोर रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष रञ्जित आचार्यले औंल्याएका छन्।

तर, प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताले भने कार्यक्रम सकारात्मक दिशामा रहेको, पहिलो र दोस्रो वर्षका उद्यमीबाट २ करोड ९० लाख रुपैयाँ फिर्ता भइसकेको र धेरै उद्यमले ३–५ जनासम्म रोजगारी सिर्जना गरेको दाबी गरेका छन्। कार्यक्रमको वास्तविक प्रभावकारिता मूल्यांकन आगामी माघ–फागुनमा तेस्रो पक्षमार्फत गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ।