१ मंसिर, काठमाडौं ।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीको पहलमा नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का कामु महाप्रबन्धक बनेका जनकराज कालाखेतीले आफूले पदमा बसिरहन नसक्ने घोषणा गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा आफू सहितका व्यक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने संकेत पाएपछि उनले यस्तो निर्णय लिएका हुन्।

आइतबार साँझ बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकमा कालाखेतीले विभिन्न कारण देखाउँदै ‘काम प्रभावकारी ढंगले गर्न नसकिएको’ भन्दै छिट्टै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने बताएका हुन्। पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार उनले वैकल्पिक नेतृत्व छिट्टै व्यवस्था गरिदिन आग्रहसमेत गरेका छन्।

यसअघि नै नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष र महाप्रबन्धक दुवै পদ रिक्त रहेका थिए। पदपूर्ति नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पर्यटन मन्त्रालयकी सचिव मैनालीसँग स्पष्टिकरणसमेत मागेकी थिइन्।

कालाखेतीले केही साताअघि मात्र निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी पाएका थिए। तर वाइडबडी प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाए पनि अख्तियारले उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी देखाएपछि उनले कामू महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी नलम्ब्याउने संकेत गरेका हुन्।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारले चैत २०८० मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसकारसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। तीमध्ये कालाखेतीमाथि खरिद उपसमिति तथा प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिमा बदनियतपूर्वक काम गरेको आरोप लगाइएको थियो।

विशेष अदालतले कालाखेतीलाई सफाइ दिएपछि उनले पुनः काममा फर्किएका थिए। तर पूर्णपाठ अध्ययन गरेपछि अख्तियार सर्वोच्च अदालत जाने संकेतसँगै उनले पदबाट अलग हुने तयारी गरेको बुझिएको छ।