काठमाडौं, असोज २८ — हालैको राजनीतिक उतार–चढावबीच सरकारले संसद् विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा पाँचवटा रिट दायर भएका छन्। मंगलबार पेस गरिएका यी रिटमार्फत संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै तत्कालीन निर्णय रद्द गर्न माग गरिएको छ।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल ले जानकारी दिएअनुसार, अहिलेको सरकार कामचलाउ अवस्थामा रहेकाले दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय गर्न नपाउने प्रावधान विपरीत संसद् विघटन गरिएको आरोप लगाइएको छ। “सरकारको अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर गएर संसद् विघटन गरिएको हो,” पौडेलले बताए।

संसद् विघटनको सिफारिस हालै प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्की ले गरेकी थिइन्। उनको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फागुन २१ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन को मिति घोषणा गरेका थिए। तर, राजनीतिक वृत्त र कानुनी क्षेत्रका थुप्रै व्यक्तिहरूले यो निर्णय संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको बताउँदै आएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले हाल पेस भएका सबै रिटहरू अध्ययन प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएको छ। अब यिनीहरू प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा परेपछि सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

संसद् विघटनको निर्णय जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिर्वतन सँग गाँसिएको छ। आन्दोलनपछि देशको नेतृत्वमा आएको प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि संविधानको दायरा नाघेर निर्णय गरेको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटसँगै अब राजनीतिक निर्णयको संवैधानिक परीक्षण सुरु हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपालको आगामी राजनीतिक बाटो तय गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।