बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय घटाउने निर्णय : कांग्रेस–एमाले सात मन्त्रालयमा सीमित गर्न सहमत
काठमाडौं, कात्तिक १ — बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयमा सहमति जनाएका छन्। अब १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर पुनः ७ वटामा सीमित गर्ने तयारी भएको हो।
असोज २४ गते बसेको दुवै दलको संसदीय दलको संयुक्त बैठकले प्रशासनिक खर्च कटौती, सुशासन प्रवर्द्धन र वर्तमान सत्ता समीकरणलाई सहज बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकार गठनका क्रममा भागबन्डाका कारण मन्त्रालय विभाजन गर्दै १४ पुर्याइएको भए पनि अब सत्तारुढ दुई दल मात्रैको गठबन्धन भएकाले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् पर्याप्त हुने दाबी गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सचिवालयले मन्त्रालय घटाउँदा वार्षिक रूपमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने जानकारी दिएको छ। सचिवालयका एक सदस्यले भने, “यो निर्णय केवल खर्च कटौतीका लागि मात्र होइन, अहिलेको सत्ता समीकरण अनुसार पनि आवश्यक छ।”
२०७४ मा स्थापना हुँदा बागमती प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय मात्र थिए। तर सत्ता समीकरण मिलाउन भन्दै मन्त्रालयको संख्या क्रमशः बढाउँदै लिइएको हो।
विगतमा जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउने निर्णयमा सहभागी भएका दलहरू नै अहिले कटौतीमा सहमत हुनुलाई सकारात्मक संकेत मानिएको छ।
तर, मन्त्रालय घटाउने निर्णयको कार्यान्वयन सजिलो नहुने देखिन्छ। १४ मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी, बजेट र संरचनालाई ७ मन्त्रालयमा समायोजन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ। यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा असन्तुष्टि बढ्न सक्ने र सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुने खतरा रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
त्यसैगरी, कुन मन्त्रालय गाभ्ने, कुन शक्तिशाली मन्त्रालय कुन दलले लिने, र वर्तमान मन्त्रीहरू हटाउने विषयमा पनि विवाद सिर्जना हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ।
