काठमाडौँ नेपालको राजनीतिमा हालै देखिएको ठूलो उथलपुथल र जेन जी आन्दोलनले एक नयाँ मोड लिएको छ । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, नातावाद र राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता विरुद्ध युवाहरूको आक्रोशले भदौ २३ र २४ गते एक शक्तिशाली आन्दोलनको रूप लियो । यस आन्दोलनले राजनीतिक दल, तिनका नेताहरू तथा राज्यका मुख्य अंगहरूमाथि समेत गम्भीर प्रहार गर्दै एक अभूतपूर्व संकट निम्त्यायो, जसको फलस्वरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । यसपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ ।
जेन जी आन्दोलन कुनै खास राजनीतिक दल वा व्यक्तिविरुद्ध लक्षित नभईकन वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र त्यसको कार्यशैली विरुद्ध विद्रोहको प्रतिनिधित्व गर्छ । युवाहरूको मुख्य माग भ्रष्टाचारको अन्त्य र पारदर्शी शासन व्यवस्थाको स्थापना रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७ ले हरेक नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरी पारदर्शीता सुनिश्चित गरे पनि भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकोमा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
आन्दोलनकारीहरूले राजनीतिक पदहरूमा बारम्बार उही अनुहार र तिनका नातेदारहरूको वर्चस्वका कारण योग्य र नयाँ पुस्ताले अवसर नपाएकोमा पनि गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवामा समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने व्यवस्था भए पनि नातावादलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधानको अभाव देखिन्छ । यसैगरी, उनीहरूले देशमा जवाफदेही र जिम्मेवार सरकारको माग गर्दै सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संविधानको धारा ५१ झ र धारा २७८ मा राज्यका नीति र निकायहरूको जवाफदेहीतासम्बन्धी प्रावधान भए पनि व्यवहारमा त्यो लागू नभएको जेन जीको आरोप छ ।
प्रतिनिधि सभा, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका भवनहरूमा भएको आगजनीले यो आन्दोलन केवल सरकार परिवर्तनको लागि नभई, सम्पूर्ण राज्य सञ्चालन प्रणालीमै आमूल परिवर्तनको पक्षमा रहेको सङ्केत गर्छ। यसका लागि उनीहरूले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख र निर्वाचन प्रणालीमा सुधारसहित संविधान संशोधनको माग गरेका छन्, जसको प्रक्रिया धारा २७४ मा उल्लेख छ ।

अन्तरिम सरकार जनमतको सम्मान र कानुनी आधार
जेन जी आन्दोलनको प्रत्यक्ष परिणामस्वरुप उत्पन्न राजनीतिक रिक्ततालाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम सरकारको गठन भएको हो। धारा ७७ अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि र धारा ८५ अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि देशलाई संवैधानिक संकटबाट जोगाउन यस्तो कामचलाउ सरकार गठन गरिएको हो। संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि धारा ७६ बाट सरकार गठन गर्न नसकिएको अवस्थामा संवैधानिक रिक्तता रोक्न र निर्वाचन गराउन यो एक कानुनी र व्यावहारिक कदम हो।
सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको गैर दलीय नेतृत्वले जेन जीको माग अनुरूप परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वमाथिको अविश्वासलाई सम्बोधन गरेको छ। यो सरकारको मुख्य कार्यभार नै निर्वाचन गराएर नयाँ नेतृत्वलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो। यो कदम नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहेको भन्ने धारा २ को मर्मअनुकूल देखिन्छ।
मागहरू पूरा हुने सम्भावना र चुनौती
जेन जी आन्दोलनका मागहरू पूरा हुने वास्तविक सम्भावना आगामी निर्वाचन र त्यसपछि गठन हुने सरकारमा निर्भर हुन्छ । तत्कालको लागि अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराएर जनविश्वास आर्जन गर्न सक्ने भए तापनि यसको अधिकार सीमित छ । यसले जेन जीले चाहेको जस्तो संवैधानिक वा नीतिगत सुधार गर्न सक्दैन ।
दीर्घकालीन रूपमा, यदि निर्वाचनबाट जनताको जनमतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ र इमान्दार नेतृत्व आउँछ भने यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम गर्ने र नातावादको अन्त्य गर्ने कानुनहरू बनाउन सक्छ। जेन जीको निरन्तर दबाब रहेमा संविधान संशोधन मार्फत व्यवस्था परिवर्तनको सम्भावना पनि रहन्छ । यद्यपि, यदि निर्वाचनबाट पुरानै मानसिकता भएका दलहरू सत्तामा आएमा मागहरूलाई बेवास्ता गर्न सक्ने जोखिम छ । संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत जुटाउनु एक प्रमुख चुनौती हो ।
जेन जी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा एक शक्तिशाली तरङ्ग पैदा गरेको छ र अन्तरिम सरकार त्यसको परिणाम हो। यो सरकार मागहरूलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्ने दीर्घकालीन समाधान नभए पनि, यो एक महत्त्वपूर्ण र आवश्यक पुल हो जसले पुरानो राजनीतिक प्रणालीलाई नयाँ, जवाफदेही र सक्षम नेतृत्वतर्फ डोर्याउने सम्भावना राख्छ । यसको सफलता र असफलता आगामी निर्वाचनको निष्पक्षता र त्यसबाट निस्कने परिणामका साथै जन(जीले भविष्यमा आफ्नो दबाबलाई कति प्रभावकारी ढंगले कायम राख्न सक्छन् भन्ने कुरामा निर्भर रहनेछ ।