लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले सरकार गठन भएको चार महिनासम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

१४ वैशाखमा पद सम्हालेका मुख्यमन्त्री चौधरी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट राजु खनाल स्वास्थ्य र माओवादी केन्द्रबाट धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री छन् । साना दलबाट भण्डारी लाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था, चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास र धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री छन् ।

खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास, वन तथा वातावरण र उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अहिले पनि मुख्यमन्त्री चौधरीसँगै छन् ।

गठबन्धनमा मन्त्रालय फुटाउने र कांग्रेसबाट तीन तथा माओवादीबाट दुई मन्त्री थप्ने सहमति छ ।

सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रले मन्त्रीका लागि दीपेन्द्र कुमार पुनमगर (सिजल) र कृष्णा केसीको नाम पठाएको छ । तर मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् । यसमा कांग्रेसका लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुन र माओवादी प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्र बीचको कटुताले पनि भूमिका खेलेको नेताहरु बताउँछन् ।

४ मंसिरमा भएको चुनावमा गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभामा माओवादीका वर्षमान पुन र प्रदेशसभातर्फ (क)मा माओवादीकै जोखबहादुर महरा र (ख) मा कांग्रेसका अमरसिंह पुन उम्मेदवार बनेका थिए । तर कांग्रेस प्रदेश सभापति समेत रहेका अमरसिंह पुनविरुद्ध माओवादी केन्द्रका दीपेन्द्र पुनले बागी उम्मेदवारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी

दीपेन्द्रले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा चुनाव पनि जिते । प्रदेशसभा सदस्य भएपछि दीपेन्द्र पुनः माओवादीमा फर्किए । अहिले माओवादीले उनैलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि कांग्रेस प्रदेश सभापति पुन असन्तुष्ट बनेका छन् । सभापति पुन जसरी पनि दीपेन्द्रलाई मन्त्री बन्ने नदिने पक्षमा रहेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

यसका लागि उनले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका चौधरीलाई मन्त्रालय संख्या नथप्न दबाब दिएका छन् । २७ भदौमा बसेको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नै प्रदेशको आर्थिक भार थपिने र जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै हालकै मन्त्रालय यथावत राख्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालय संख्या नबढाउँदा माओवादी केन्द्रले एउटा मात्र पाउने र त्यसो गर्दा दीपेन्द्र पुन रोकिने कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनको बुझाइ रहेका नेताहरु बताउँछन् ।

कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनले भने मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको र संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला आर्थिकभार थप्ने मन्त्रालयको संख्या थप्दा जनतामा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले मन्त्रालय यथावत राख्न सुझाव दिएको बताए ।

साथै माओवादीबाट सिफारिस भएका दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउने प्रस्तावमा आफूहरुको विमती रहने समेत बताए । ‘गठबन्धनको मर्म विपरीत गएर चुनाव लडेको मान्छेलाई मन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने माओवादीको नैतिकताको कुरा हो,’ उनले भने, ‘गठबन्धनविरुद्ध गएको व्यक्तिलाई गठबन्धनकै सरकार रहेको बेला मन्त्री बनाउने कुरामा हाम्रो पार्टीको विमति छ ।’

साथै सरकार गठनकै क्रममा भएको गठबन्धनविरुद्ध गएकाहरुलाई सरकारमा नल्याउने सहमति विपरीत माओवादीले पुनलाई मन्त्री सिफारिस गरेको उनको आरोप छ ।

माओवादीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बराल पनि आफूहरुले पठाएको नाममा कांग्रेसको असन्तुष्टि भन्ने सुनेको बताए । उनले भने, ‘नामलाई नै लिएर असन्तुष्टि हो भने सत्ता पक्ष पार्टीको प्रमुख नेताका हैसियतले उहाँले औपचारिक रुपमा भन्नुपर्छ ।’

तत्काल मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माओवादी दबाब र मन्त्रालय नफुटाउन आफ्नै दल कांगेसको निर्देशनपछि मुख्यमन्त्री चौधरी अठ्यारोमा परेका छन् । मुख्यमन्त्री चौधरीले तत्काल दुई जनामात्र मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार आज–भोलिमै माओवादी र कांग्रेसबाट एक–एक जना मन्त्री नियुक्त गर्ने उनको तयारी छ ।