लुम्बिनी प्रदेश सभामा मिनी संसद् मानिने विषयगत समितिका सभापति  अझै चयन हुन सकेका छैनन् । दुईवटा सरकार परिवर्तन भइसके पनि दलहरूकै भागबण्डा नमिलेका कारण सभापति चयन गर्न कठिन भएको हो । अहिले ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर संसदीय समितिको बैठक बस्ने गरेको छ । 

असार अन्तिम साता लुम्बिनी प्रदेशमा गठन भएका संसदीय समितिले ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर बैठक बस्ने तथा विधेयकमाथि छलफल गरिरहेका छन् ।

संसदीय समिति गठन भएपछि विधानअनुसार ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रदेश सभामा गठन भएका ६ समितिमध्ये अहिलेसम्म तीनवटा समितिले ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर काम गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सुरुमा सामाजिक विकास समितिको बैठकले स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक छलफल गरेर संसद्मा पठाएको थियो । 

त्यसपछि प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन  समितिले ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर आआफ्नो काम गरेको लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुनमगरले बताए । 

उनले  भने, “अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले उद्योग तथा व्यापारसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरेको छ । यस्तै यहाँ सबैभन्दा धेरै विधेयकमाथि छलफल गर्ने समिति  प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति हो ।” उक्त समिति बैठक पटक पटक बसेर कर्मचारी विधेयक पारित गरेको सचिव पुनले बताए । 

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीले संसदीय समितिहरूको बैठक बिजनेसका आधारमा बस्ने भएकाले अन्य समितिका बैठक पनि बस्ने योजना रहेको बताइन् । उनले सभापतिको आवश्यकता आफ्नो ठाउँमा भए पनि अहिले काम गर्ने इच्छा भएमा नरोकिने दाबी गरिन् ।