कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको प्रारम्भिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले बिहीबार दिएको अन्तरिम आदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मतलाई मान्यता दिन नसकिने स्पष्ट पारेको हो । अदालतले थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने कुनै पनि नीति, निर्माण तथा कामकाज नगर्न, नगराउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले कोशी प्रदेश थप राजनीतिक संकटमा मात्रै होइन, आर्थिक संकटमा पनि फसेको छ । किनकि अदालतले दिने अबको फैसलामा उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै छ । तर, त्यसपछि बन्ने सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) वा (३) मध्ये कुन अनुसार बन्छ भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । अदालतले उपधारा (३) अनुसार परमादेश दिँदै मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई नियुक्तिको आदेश देला ? यो द्विविधा पनि कायम छ । यस्तै अबको प्रदेशसभा बैठक कसले सञ्चालन गर्ने ? बैठक सञ्चालन गर्ने समयमा बिरामीको बाहनामा काठमाडौं जाने उपसभामुख सिर्जना दनुवार र ९ जना ज्येष्ठ सदस्यहरुबारे अदालतले केही बोल्ला कि नबोल्ला ? यो पनि चासोको विषय हो ।

यदि कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश दिए उनको सरकार पनि ३० दिनभन्दा धेरै टिक्ने देखिँदैन । किनकि प्रदेशमा एमाले गठबन्धनको मत ४६ मात्रै छ । त्यो पनि उपसभामुखले राजीनामा दिएको खण्डमा मात्रै ।

सत्ता गठबन्धनसँग अहिले पनि बहुमत (४७) सांसद कायमै छन् । ४७ सांसद हुनेले सरकार बनाउन, विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा ४६ सांसद भएको एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । प्रदेशका दलहरुले केन्द्रको गठबन्धनको मुख नताकी समीकरण फेरबदल नगरेसम्म कोशी प्रदेशमा स्थिर सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन । दलहरुबिच नयाँ ढंगले सहमति नभएमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) मा पुग्ने वा मध्यावधिबाट अर्को प्रदेशसभा गठन गर्ने भन्ने विकल्पमात्रै देखिएको छ ।

यस्तै कोशी प्रदेशमा अर्को समस्या देखिएको ‘बजेट होलिडे’ हो । एमाले नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको समयावधि भदौ १० गतेसम्म मात्रै छ । उक्त समयसम्ममा बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व थियो । तर, सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक अहिलेसम्म ल्याएको छैन ।

बरु, प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य भएको छ । यसका साथै सर्वोच्च अदालतले वर्तमान सरकारलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पु¥याउने कुनै पनि काम नगर्न र नगराउन आदेश दिएको छ । यो आदेशले प्रदेश सरकारले बजेट शून्यता हुनबाट टार्न अर्को अध्यादेश ल्याउने बाटो पनि बन्द गरिदिएको छ । यही कारण कोशी प्रदेशमा भदौ १० पछि अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने भएको छ ।

दलहरुको अदूरदर्शीता र सत्ताको छिनाझपटीले गर्दा प्रदेशलाई आर्थिक संकटको भूमरीमा पु-याइदिएको छ ।