विराटनगर महानगरपालिकाले खेतीयोग्य जग्गा भएको क्षेत्रलाई पनि आवासको रूपमा परिभाषा गरेको छ । मङ्सिर २१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको भू–उपयोग (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ मा विराटनगर महानगरपालिकाको १९ वटा वडामध्ये १४, १६ र १८ नम्बर वडाको केही क्षेत्रबाहेक अन्य सबै वडालाई आवास क्षेत्र घोषणा गरेको हो । 

महानगरपालिकाले यो कार्यविधि पारित गरेसँगै अब जग्गाको कित्ताकाट खुल्नेछ । नापी कार्यालय विराटनगर मोरङका प्रमुख सुदीप श्रेष्ठले जग्गाको वर्गीकरण गरेर कार्यविधि पारित भएसँगै सिफारिसको माग भएबमोजिम आफूहरूले कित्ताकाट खोल्न दिने बताए । ‘महानगरपालिकाले पनि हामीसमक्ष सिफारिस माग भएको छ, सोही अनुसार गर्छौँ,’ उनले भने । 

यता, विराटनगर महानगरपालिका आफैँले वेबसाइटमा राखेको भूउपयोग क्षेत्रको नक्सामा भने वडा नम्बर ४, ५, ११, १२, १४, १६, १८ र १९ नम्बर वडामा खेतीयोग्य जग्गा पर्याप्त देखाइएको छ । विराटनगर महानगरपालिकामा रहेको जग्गामध्ये सबैभन्दा धेरै ४७ दशमलव ४५ प्रतिशत जग्गा कृषि योग्य रहेको छ भने २७ दशमलव  ५९ प्रतिशत जग्गा बस्ती क्षेत्र देखाइएको छ ।

नक्सामा हेर्नुहोस् विराटनगरको भू–उपयोगको अवस्था

भू–उपयोग नियमावली जारी भएपछि नापी विभागले गत जेठ २३ गते मातहतका कार्यालयहरूमा निर्देशन जारी गरी ६ महिनाभित्र स्थानीय तहले जग्गालाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कित्ताकाट गर्न सक्ने अल्पकालीन व्यवस्था गरेको थियो । मङ्सिर २३ गते आइतबारबाट उक्त समय सकिएको छ । यही बेला विराटनगर महानगरपालिकाले सिफारिस गरेको भूउपयोग कार्यविधि निर्माणमा भने जग्गा प्लटिङ गरेर पैसा कमाउनेहरूको प्रभाव देखिएको कतिपयले बताउने गरेका छन् । 

विराटनगर महानगर भू–उपयोग परिषद्को कात्तिक १९ गते बसेको बैठकले वडागतरुपमा आएको सिफारिस बमोजिम भू–उपयोग योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष सन्तोष न्यौपानेले भने, ‘मेरै वडामा पनि धेरै ठाउँमा प्लटिङ नै भएको छ । कृषि क्षेत्र थोरै मात्र छ त्यसैले पछि झन्झट नहोस् भनेर गैरकृषि नै सिफारिस गरिएको छ ।’ खासगरी विराटनगरको १९ नम्बर वडाको सबै क्षेत्रलाई गैरकृषि भनी सिफारिस गरिएपछि संशय र आशङ्का उत्पन्न भएको हो । अन्य पालिकाबाट आएका सिफारिसमा समेत नापी कार्यालय ‘कन्भिन्स’ हुन सकेको छैन ।

नापी कार्यालय मोरङका नापी अधिकृत तथा सूचना अधिकारी गणपति साह सम्पूर्ण रूपमा कृषिमा आश्रित वडालाई  गैरकृषि भनेर सिफारिस भई आए कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने बताउँछन् । 

‘सिफारिस कार्यान्वयन मालपोत र नापी कार्यालयबाट हुने हो । स्थानीय तहको निवेदनपछि मालपोतबाट आएका सिफारिस अहिल्यै कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन । मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्दैछौँ,’ उनले भने । खासगरी विराटनगर–१९ को विषयमा कार्यपालिका बैठकमा समेत सदस्यहरुबीच मतमतान्तर भएको थियो । 

विभागले गरेको परिपत्रमा भू–उपयोग नियमावली २०७९ को नियम ५ को उपनियम (७) बमोजिम स्थानीय तहले कृषियोग्य जग्गा संरक्षण गर्न चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेकोले नियमावलीको अनुसूची १ बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड तथा क्षेत्रफल तय गराउन स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । 

सरकारले भू–उपयोग ऐन २०७६ बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म कित्ताकाट गर्न रोक लगाएपछि तीन वर्षयता जग्गाको कित्ताकाट बन्द भएको थियो । सरकारले भू–उपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेपछि अंशबन्डा र कित्ताकाटका लागि अदालतबाट भएको फैसलासमेत कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो । पछिल्लो समय अदालतको फैसला बमोजिम हुने कित्ताकाट कार्यान्वयनमा छ ।  

महानगरको परिषद्को बैठकले भूमि सम्बन्धी लगत सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोगका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेपनि भू–उपयोग नियमावली बमोजिम नयाँ भू–उपयोग नक्सा तयार गरेको छैन । भू–उपयोग नियमावलीले जग्गालाई विभिन्न दश वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विगतको सुझाव विपरीत सिफारिस

भू–उपयोग नीतिअनुसार स्थानीय तहभित्रको जमिनलाई आवास, व्यावसायिक, कृषि, अद्योगिक, खोला तथा नदी, वन, आदिमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । तर, स्थानीय तहले विज्ञहरूबाट समेत अध्ययन नगराई कृषि र गैरकृषिमात्र भनी वर्गीकरण गरेको हो । 

विराटनगर महानगरले यसअघि विराटनगरका जग्गा व्यवसायी तुलसी पोखरेल नेतृत्वको समितिले जग्गाको वर्गीकरणबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा महानगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ७, ८, ९, र १० का अधिकांश भूभागलाई आवास तथा व्यावसायिक क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो । यस्तै वडा नम्बर ४, ५, ६, ११, १२, र १३ का करिब दुई तिहाइ भूभागलाई आवास तथा व्यावसायिक क्षेत्र र बाँकीलाई कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने सुझाव दिइएको थियो । वडा नम्बर १८ र १९ का बढी भूभागलाई कृषि क्षेत्र बनाउन र बाँकी वडाहरूमा पनि आवास तथा कृषि क्षेत्रको करिब बराबरी जस्तो हुने गरी वर्गीकरण गर्न सकिने समितिको सुझाव थियो । उक्त समितिका संयोजक पोखरेल आफैँ जग्गा कारोबारी हुन् । तत्कालीन विराटनगर प्रमुख भीम पराजुली नेतृत्वको महानगरले प्लटिङमा संलग्न जग्गा व्यापारी पोखरेललाई नै जग्गा मूल्याङ्कन गर्न जिम्मा दिएको भन्दै विवाद सिर्जना भएको थियो । तर, हालको महानगर नेतृत्वले भने जग्गा कारोबारी पोखरेलले नै दिएको सुझाव भन्दा अगाडि बढेर कृषियोग्य जमिनलाई आवास क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । 

आफैँले आवास क्षेत्र घोषणा गरेको वडामा मकैको बीउ र जिङ्क वितरण 

विराटनगर–१९ पुरै वडालाई गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरिँदा अब त्यहाँका किसानले सरकारबाट उपलब्ध हुने कृषि सम्बन्धी कुनै पनि सुविधा पाउने छैनन् । मलखाद पाएनौँ भनेर भन्न पाउने छैनन् । महानगरले कृषि, भेटेनरी शाखासमेत उठाउनु पर्ने हुनसक्छ । तर, विराटनगर महानगरपालिका भने आफैँले घोषणा गरेको आवास क्षेत्रमा मकैको बिउ वितरण गरिरहेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला त कृषि योग्य जग्गा मासिँदै गएको भन्दै यसलाई जोगाउनु पर्ने भाषण गर्छन् । 

महानगरको आर्थिक विकास महाशाखाअन्तर्गतको कृषि शाखाले आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर हाइब्रिड मकैको बीउ र जिङ्क वितरण गरेको थियो । सो कार्यक्रममा प्रमुख कोइरालाले अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको बताए । उनले रासायनिक मलका कारण उत्पादकत्वमा ह्रास आएको चर्चा गरे । उनले प्राङ्गारिक र जैविक मलको प्रयोग बढाएर उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘महानगरपालिकाभित्र जति जमिन छ त्यसमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि महानगरले कृषकलाई गर्ने सहयोग गर्छ ।’

तर, कोइरालाले भनेजस्तो महानगरले सहयोग गर्ने नभई कानुन नै बनाएर कृषि क्षेत्रलाई आवास क्षेत्रमा रूपान्तरण गरिरहेको छ । जग्गा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कित्ताकाटका लागि नापी कार्यालयलाई सिफारिस माग गरिरहेको छ । महानगरले २६ वटा कृषक समूह र सहकारी कृषि फर्मका ३३९ घरधुरीलाई १ हजार १७६ किलो मकैको बिउ, ८ हजार ३३३ केजी जिङ्क वितरण गर्ने जनाएको छ । सो बिउबाट ५४ दशमलव ६२ हेक्टर र जिङ्कले ५२ दशमलव ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गर्न सकिने कृषि शाखा प्रमुख खगेश्वर तिम्सिनाले जानकारी दिए ।