प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशको अधिकार प्रयोग गर्न पनि संघीय सरकारको अनुमति लिनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

बुधवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनले प्रदेश प्रहरी लगायतका एकल अधिकार प्रयोग गर्न पनि केन्द्र सरकारले कानुन नबनाइदएिका कारण समस्या भएको बताएका हुन् ।

‘प्रदेश प्रहरी साँच्चिकै एकल छ । यसपालि प्रहरी भवन बनाउने भनेर राखेको, आचारसंहिता पनि लागू भइसक्यो तर स्वीकृति माथिबाट चाहिने भएर रोकिएको छ’ उनले भने, ‘…अर्को कुरा काम तल दिने तर माथि हुँदा बजेट आफैं राख्ने ? यसरी कसरी विकास गर्न सकिन्छ ?’

संघीय सरकारले काम प्रदेशमा दिएको जस्तो गर्ने तर बजेट हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री राईले खरिदार लगायतका कर्मचारीको सरुवामा समेत मन्त्रीको हस्तक्षेप हुने कुरा सिद्धान्ततः गलत नभएको दाबी गरे । राजनीतिलाई सहयोग गर्नको लागि नै कर्मचारी संगठन जन्मिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राईले यो स्वभाविक प्रक्रिया भएको जिकिर गरे ।

‘तल्लो तहको खरिदार लगायतका कर्मचारीको सरुवामा समेत मन्त्रीको हस्तक्षेप भन्ने कुरा आएको छ, …यो कुनै नौलो कुरा होइन, कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो भन्ने हो भने यसमा फरक होला नत्र सिद्धान्ततः भन्ने हो भने यसमा कुनै गल्ती छैन’ उनले भने ।