सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा बढाउँदै थप २ लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔंको भावना अनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणमा श्रममूलक आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।

सरकारले उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइ लगायतका सीप विकास तालिम संघ र प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गरिने र ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउने गरी १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रूपमा उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएका रोजगारी सहितको तालिम प्रदान गर्ने गरी न्यूनतम २ वर्षसम्म रोजगारी सुनिश्चित गरेमा तीन महिना तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत अनुदान दिन एक अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरेको छ।

यसबाट ५० हजार व्यक्ति रोजगार हुने अपेक्षा बजेटले गरेको छ। प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षातर्फ ५० हजार व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले कम्तिमा १० र विकास बैंकले कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियत पूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् व्यवस्था गराउने छ।

साना किसान विकास लघुवित्त संस्थामार्फत् सञ्चालित सानाकिसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगार सिर्जना गर्ने, युवा स्वरोजगार कोषबाट थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने, गरिबका लागि लघुउद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार र वन पैदावारमा आधारित उद्यममा थप ३० हजार रोजगारी सिर्जना हुने व्यवस्था मिलाएको छ।

गरिबी निवारण कोषबाट प्रवर्दित ६४ जिल्लाका ३२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्ब रुपैयाँ घुम्ती कोषलाई बीउ पुँजीको रूपमा प्रयोग गर्न सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने र थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गरिने भएको छ।

सरकारले श्रम स्वीकृति नलिई विदेशमा काम लगाउन नपाउने व्यवस्थालाई थप कडाइ गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन  कोषलाई रोजगारी पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रममा समेत प्रयोग गरिने छ।