(काठमाडौं) सरकारले एकैपटक थप ३ वटा ४ सय केभीको उच्च क्षमतायुक्त प्रसारणलाइन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको एसीसीमार्फत बन्ने ४ सय केभीको प्रसारणलाइन निर्माणको काम सुरु नहुँदै सरकारले अरू तीनवटा उच्च क्षमताको लाइन बनाउन अध्ययन र डिजाइनको काम थालेको हो ।

कोसी करिडोर, बूढीगण्डकी करिडोर र कालीगण्डकी करिडोरलाई लक्षित गरी उच्च क्षमताको लाइन बनाउन परामर्शदाता छनोट गरिएको विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले बताए । सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

नयाँ बन्ने भनिएका तीनवटै प्रसारणलाइनको अध्ययन गर्न पावरग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया एन्ड जेड कन्सल्ट नेपालको जेभीले जिम्मा पाएको छ ।

कोसी तथा सुनकोसी करिडोरलाई लक्षित गरी तिंग्ला हब–लिखु हब–नयाँ खम्ति–सुनकोशी हब–ढल्केबर ४ सय केभीको प्रसारण लाइन बनाइने भएको छ । यसका लागि २१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

बूढीगण्डकीकरिडोरको फिलिम–गुम्दा–रातोमाटे खण्डमा पनि अर्को ४ सय केभी प्रसारणलाइन बन्ने भएको छ । योसँगै दैलेख–कालीकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारणलाइन बन्ने छ । यस्तै लामोसाँघु–काभ्रे–रामेछाप खण्डमा पर्ने अर्को १३२ केभीको लाइन बनाउन लागिएको प्राधिरकणले जानकारी दिएको छ । यी लाइनहरूको अध्ययन र डिजाइनमा २२ करोड ६२ लाख खर्च गरिँदैछ ।

यस्तैगरी कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत दमौली–कुष्मा–बुिर्तबाङ–बाफिकोट खण्डमा पनि चारसय केभीको लाइन बनाइने भएको छ । यो खण्डमा २० करोड २७ लाख रुपैयाँमा अध्ययन गर्ने गरी पावरग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाले जिम्मा पाएको छ ।

नेपालमा हालसम्म ४ सय केभीको प्रसारणलाइन बनिसकेको छैन । ढल्केबर मुजफफ्पुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन ४ सय केभी क्षमतामा बनाइँदैछ । हालसम्म यो लाइन २२० केभीमा मात्रै चार्ज भएको छ । सरकारले आन्तरिक लाइनका रूपमा नयाँ खिम्ती–बाह्रबीसे खण्डमा ४ सय केभीको लाइन निर्माण गरिरहेको छ ।

यस्तै, एमसीसी सहयोगअन्तर्गत नेपालमा करिब ३ सय किलोमिटर लामो उच्च भोल्टेजको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ । यसका लागि रसियन कम्पनी स्टानटेकले जिम्मा पाएको छ ।

यसअन्तर्गत काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट सुनवल (भारतीय सीमा) सम्म ४ सय केभीको प्रसारणलाइन निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिँदैछ । एमसीसीको सहयोगमा लप्सीफेदी–गल्छी, गल्छी–दमौली, गल्छी–हेटौंडा, दमौली–सुनवल गरी चार खण्डमा उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गरिँदैँछ ।

प्राधिकरण आफैंले निर्माण गर्न लागेका तीन नयाँ प्रसारणलाइनले यिनै निर्माणको प्रक्रियामा रहेका अन्य लाइनसँग मिलेर सञ्जाल निर्माण गर्ने निर्देशनालय प्रमुख सिलवालले बताए ।

‘अबको एक–डेढ वर्षमा यी आयोजनाबारे अध्ययनसहित डिजाइन प्राप्त हुन्छ’, सिलवालले भने,‘त्यसपछि लागानी जुटाएर निर्माणको काम थाल्नुपर्छ ।’

४ सय केभीका प्रसारणलाइन आयोजना अर्को विद्युत् विकासको जग भएको प्राधिरकणको भनाइ छ ।

‘उच्च क्षमतायुक्त प्रसारणलाइनले जलविद्युत् क्षेत्रलाई बलियो बनाउन मेरूदण्डको रूपमा काम गर्छ’, सिलवाल भन्छन्, ‘जसरी तीव्र रूपमा लगानी आएर आयोजनाहरू बन्न थालेका छन्, त्यसलाई लक्षित गरेर नै पूर्वाधारका रूपमा यस्ता लाइन बनाउन प्रक्रिया सुरु भएको हो ।’ योजनाअनुसार, उच्च क्षमताका प्रसारणलाइन बनेपछि नेपालमा निर्माणाधीन विद्युत् देशभित्र आपूर्ति गर्नमात्रै सहज हुने छैन, भारत र चीनको बजारसम्म बिजुली पुर्याउन पनि निकै सहज बन्नेछ ।

अहिले धेरैजसो नदी बेसिनमा आयोजनाहरू बन्न सुरु भएका छन् । कतिपय नदी बेसिनमा त दर्जनौं आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छ । यसले गर्दा भविष्यमा विद्युतको प्रसारणलाई चुस्त बनाउन र विदेशसम्म निर्यातको बाटो खुलाउन यस्ता प्रसारणलाइन अत्यावश्यक रहेको प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।

घिसिङ तराईलाई समेट्ने गरी पूर्व-पश्चिम र मध्यपहाडी क्षेत्रलाई समानान्तर हुने गरी ४ सय केभीको लाइन बनाउन लागिएको बताए । उनले ठूला आयोजनाहरुलाई लक्षित गर्दै देशभर ४ सये केभीको लाइन बनाउन लागिएको बताए ।

‘अब हामी वितरणसम्म नै उच्च क्षमताका लाइन बनाउन चाहन्छौं, प्रसारणका लागि त स्वभाविक रूपमा नै ठूला प्रसारणलाइन चाहिन्छन्’, घिसिङले भने, ‘यस्ता आयोजनाहरू बनेपछि लगानीको वातावरण पनि तयार हुन्छ, बिजुलीको सुदपयोग र आवश्यकतानुसार वितरणको व्यवस्था पनि सुनिश्चित हुन्छ ।’ सरकारले अबको १० वर्षमा देशभित्रै पनि बिजुलीको खपत उच्चदरमा बढाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि पनि प्रसारणलाइनसहित ठूलो क्षमताको सवस्टेसन निर्माणको आवश्यकता महसुस भएको घिसिङले बताए ।

यस्ता परियोजनामा सरकार र दातृ निकायले संयुक्त रूपमा लगानी गर्नेछन् । केही प्रसारणलाइन निर्माणका दातृ निकायले सहयोग गर्ने वचन सरकालाई दिइसकेका छन् ।