(काठमाडौं) सिन्धुलीका झलकबहादुर बिक र पोष्टराज बिकले मलेसियामा रोजगारीका लागि जाँदा ‘एक रुपैयाँ पनि तिर्नु नपर्ने’ सुनेका थिए । तर, त्यसविपरीत उनीहरूले जनही एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिनैपर्ने अवस्था आयो ।

८० हजार रुपैयाँ म्यानपावरलाई बुझाइसकेका उनीहरू थप एक लाख २० हजार तिर्ने तयारीमा थिए । तर, आफ्नो नाममा श्रम स्वीकृति नै प्राप्त नभएको थाहा पाएपछि उनीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गरे । विभागको टोलीले आइतबार पैसा बुझ्ने एजेन्ट ताप्लेजुङ घर भई हाल कपन बस्ने कैलाश लिम्बूलाई समात्यो ।

सरकारले नेपाली कामदार एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरी मलेसिया जान पाउने गरी त्यहाँको सरकारसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । तर, दलालहरूले झलकबहादुर र पोष्टराज जस्ता थुप्रै युवाहरूलाई मलेसिया पठाउने नाममा लाखौं असुलिरहेका छन् । कामदारको हितका पक्षमा अडान लिँदा १५ महिनासम्म बन्द भएको मलेसियाको रोजगारी खुले पनि पुरानै विकृति दोहोरिएको छ ।

गत भदौ २९ मा मलेसिया खुलेपछि प्रायः म्यानपावर कम्पनीले मलेसियाबाट कामदारको माग ल्याएका छन् । तर, म्यानपावरलाई मोटो रकम बुझाउनुपर्ने स्थिति अन्त्य नभएको पीडित कामदाहरूको गुनासो छ ।

कामको प्रकृतिअनुसार मलेसिया जाने कामदारसँग लागि १ देखि ५ लाखसम्म रकम उठाउन थालिएको छ । तर कामदारले तिरेको पैसाको कुनै बिल भरपाई पाउँदैनन् । रकम लिनु गैरकानूनी हुने भएकाले म्यानपावरले कामदारसँग अनौपचारिकरुपमै लेनदेन गर्ने गरेका छन्, जसको कुनै अभिलेख हुँदैन । यसले भोलि मलेसियाबाट पीडित भएर फर्किएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रमाणको कठीनाइ हुने देखिएको छ ।

श्रम समझदारी अनुसार मलेसिया जाने कामदारले ७ हजार ६ सय रुपैयाँको मेडिकल र ३२ सयको रुपैयाँको आईएससीमा बाहेक नेपालमा कुनै खर्च गर्नु नपर्ने हो । ती दुई काममा खर्चिएको रकम पनि कामदारले मलेसियामा पहिलो महिनाका तलब बुझ्दा रोजगारदाता कम्पनीबाटै पाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

यो नियम पूर्ण कार्यान्वयन हुने हो भने म्यानपावर कम्पनीलाई पनि सेवा शुल्कबापत एक रुपैयाँ तिर्नु पर्दैन । तर, अहिले मलेसियाको माग ल्याइरहेका धेरैजसो म्यानपावरले कामदारसँग चर्को असुली गर्दै आएका छन् । यसअघि सरकारले १० हजार सेवा शुल्कसहित फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको नियम ल्याउँदा श्रम समझदारी नभई निर्णय भएकाले कामदारबाट पैसा उठाउन बाध्य भएको बताउने गरेका थिए म्यानपावर व्यवसायीले । तर, अहिले रोजगारदाता कम्पनीबाटै सेवा शुल्क पाउँदा पनि कामदारसँग उनीहरूले भारी रकम असुल गरिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुषालले मलेसिया जाने कामदारसँग म्यानपावरले पैसा उठाउन नपाउने बताउँछन् । विभागले पछिल्लो समयमा अनुगमनमा तिव्रता दिएसँगै इजाजतपत्रवाला संस्थाले अवैध तरिकाले रकम संकलन थालेको उनको भनाइ छ । पैसा उठाउन संस्था बाहिरका व्यक्तिहरू परिचालन गर्ने गरेको उजुरी प्राप्त भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनले खारेज भैसकेका एजेन्टले राहदानी र रकम लिन पाउँदैनन्, लिएको भेटिएमा वैदेशिक रोजगार ठगीमा हदैसम्मको कारवाही गछौं,’ भुसालले भने ।

नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूले अहिले मलेसियाबाट डिमान्ड ल्याउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । सीधै कम्पनीमा डिमान्डको डिल गर्न नसक्ने कम्पनीहरूले मलेसियन एजेन्टको सहारा लिनुपरेको छ ।

मलेसियन कम्पनीहरूका एजेन्टमार्फत कामदारको माग ल्याउँदा कमिसन बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको म्यानपावर व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निर्वतमान अध्यक्ष रोहन गुरुङ मलेसियाबाट कामदारको माग ल्याउन ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

‘अरु देशबाट कामदार ल्याउँदा त्यहाँका एजेन्टले राम्रो कमाइ गर्छन्, नेपाललाई सित्तैमा मागपत्र किन दिन्छन् उनीहरू ?’ गुरुङ भन्छन्, ‘त्यसैले नेपालका व्यवसायीले पनि हिजोजस्तै कमसिन खर्चिएरै मागपत्र ल्याउनुपरेको छ । झन् कामदारको माग ल्याउन नेपाली म्यानपावरबीच नै प्रतिस्पर्धा छ । यसले गर्दा यहाँ पैसा नउठाई नहुने अवस्था आएको हो ।’

नेपाली कामदारको कोटा तोकेर श्रम समझदारी गरेको भए अहिले मलेसियाबाट एजेन्टलाई कमिसन नखुवाई मागपत्र ल्याउन सकिने गुरुङको तर्क छ । व्यवसायीका अनुसार जसले बढी कमिसन दियो उसैलाई एजेन्टले मागपत्र दिने भएकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । व्यवसायीले हुन्डीमार्फत मलेसियाका कामदारको माग ल्याउने एजेन्टलाई रकम पठाउने गरेका छन् ।

विदेशबाट मंहगो रकम खर्चिएर डिमान्ड ल्याउने र कामदारसँग चर्को रकम असुल्ने पुरानै परिपाटी हो । मलेसियामा श्रम समझदारीपछि यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यस्तो भएन । सीधा कम्पनीसँग पहुँच नपुग्ने म्यानपावरले यताबाट हुन्डीबाट एकमुष्ठ प्रतिकामदार ४५ सय रिंगेटसम्म पठाएर त्यसैबाट केही प्रतिशत रकम म्यानपावरको खातामा रिफन्ड गरेर देखाउने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङ अब श्रम समझदारीलाई परिमार्जन गर्ने वा कार्यान्वायन गर्न विभागले दृढता देखाउने विकल्प मात्रै रहेको बताउँछन् ।