(काठमाडौं) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुरक्षा टोलीका सेनानी (मेजर) राजेन्द्र शाही पुनः जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् । शाहीमाथि लागेको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै जंगीअड्डाले जिम्मेवारीमा फर्काएको हो ।

महानगरीय प्रहरी प्रभाग, बसपार्कको टोलीले उनलाई १० कात्तिकमा सामाखुशीमा म्यारिज खेलिरहेका बेला पक्राउ गरेको थियो । जुवाखालबाट प्रहरीले एक लाख ५९ हजार ३ सय रुपैयाँ बरामद गरेको थियो भने शाहीसहित घरधनी सोमबहादुर मगर, रामेछापका बुद्धिलाल मगर, गोरखाका जित गुरुङ र किरणजंग शाह, टोखाका मानकाजी गुरुङ र धर्म शाह तथा सुर्खेतका रिनज राणा पक्राउ परेका थिए ।

उनीहरुविरुद्ध जुवा ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा मुद्दा चलाइएको थियो । प्रशासनले शाहीलाई २० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो ।

काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालका अनुसार जुवा सम्बन्धी कसूरको अन्तिम फैसला आउन ३ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्नसक्छ । यो मुद्दा सैनिक अदालतबाट चलेको भए कसूर प्रमाणित नभएसम्म थुनामै राखेर अनुसन्धान हुनसक्थ्यो । तर भदौ दोस्रो साता सर्वोच्च अदालतले ब्यारेक बाहिर सेनाले गरेको अपराधजन्य कार्यमा ‘कोर्ट मार्सल’ लगाउन नपाइने व्याख्या गरिदियो ।

गैँडाको खाग ओसारपसारमा संलग्न भएको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका हरिबहादुर ढकालको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, टंकबहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले सेनाको गैरकानूनी प्रकृतिका अपराधमा पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने फैसला सुनाएको थियो ।

त्यही फैसलालाई देखाएर सैनिक प्रहरी गणले शाहीलाई पुनः प्रहरीकै जिम्मा लगाएको थियो । सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयले त्यसवेला जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘गल्ती गर्ने जो कसैलाई पनि नियम बमोजिम कडा कारबाही गर्ने नीति नेपाली सेनाले अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ ।’

यसअघि हत्या र बलात्कार जस्ता जघन्य प्रकृतिका अपराधमा मात्रै सैनिक अधिकृतमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । अन्य अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा सैनिक पक्राउ गर्दा प्रहरीले सेनालाई बुझाउँथ्यो र कोर्टमार्सल हुन्थ्यो ।