(काठमाडौं) विज्ञापन होडिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, भित्तामा टाँसिएको पोस्टरलगायतका सामग्री नहटाएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७२ भदौ १६ गते नै विज्ञान होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, पोस्टरलगायतका सामग्री अटाउन परमादेश जारी गरेको र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उनले काठमाडौं महानगरपालिका, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकासहितका विपक्षीले अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको र पटक पटकको पत्राचारलाई पनि बेवास्ता गरेको भन्दै विपक्षी स्वयं हाजिर गराई नेपालको संविधानको धारा १२८(४) एवं न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम हदैसम्मको कैद तथा जरिवाना गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

२०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको सयुतm इजलासले शहरका घर, पर्खाल, छत, विजुलीको पोल र सडकका डिभाइडरमा रहेका पर्चा पम्प्लेट, भिते लेखन, अनधिकृतरुपमा राखिएका होडिङ्ग बोर्ड, विज्ञापन बोर्ड लाई हटाई पुनःप्रयोग गर्न नदिन आवश्यक निवारणत्मक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशको पालना नहुँदा नेपालले २०२० लाई भ्रमण वर्ष मनाउने तयारीमा लागेको अवस्थामा शहरका घर, पर्खाल, छत, विजुलीको पोल र सडकका डिभाइडरमा रहेका पर्चा पम्¥पलेट, भिते लेखन, अनधिकृतरुपमा राखिएका होडिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्डले जताततै ढाकिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।