सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन र नागरिक उड्डयनलगायतका ऐन संशोधन गर्न बनेका अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै, सरकारले लामो समयदेखि अल्झिएको मोही जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने अवधि २०८५ साल कात्तिकसम्म थप गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।

यसैगरी, त्यस्तो जग्गासम्बन्धी कारबाही टुंगो लगाइसक्नुपर्ने अवधि २०८६ साल असारसम्म थप गर्ने निर्णय भएको छ। यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नानो फर्टिलाइजर, बायो स्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, मल नियन्त्रण आदेशसमेत स्वीकृत गरिएको छ।

बैठकले थप प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। 

त्यस्तै, टर्कीमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।

परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा ६ देखि ८ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुने मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।