उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश कार्यसमितिको अधिवेशन तथा निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय नातिबाबु लामिछाने र नेत्रप्रकाश आचार्यको संयुक्त इजलासले बागमती प्रदेश कार्यसमितिको निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।

यसअघि अदालतले असोज १४ गते निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। बिहीबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ अनुसार उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिइएको हो।

उद्धव थापालगायतले राप्रपाको काठमाडौं जिल्ला निर्वाचन समिति कार्यालय, चाबहिलसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। निवेदकहरूले असोज २० गतेदेखि तय गरिएको बागमती प्रदेश कार्यसमितिको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए।

यसैबीच, राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयले पनि निवेदकहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरेको छ। उक्त रिटमा अन्तरिम आदेशबारे सुनुवाइ हुन बाँकी रहेकाले सर्वोच्चको निर्णयपछि पुनर्विचार गर्ने गरी हाललाई बागमती प्रदेशको निर्वाचन रोक्ने आदेशलाई निरन्तरता दिइएको अदालतले जनाएको छ।