ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएकाले विद्युत् क्षेत्रको नियामकीय निकायले लगानीकर्ता, उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाको विश्वास जित्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।

विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गरेका काम समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा बिहीबार मन्त्री श्रेष्ठले नियामकीय निर्णय तथा नीति निर्माण गर्दा बजारको आवश्यकता र सरोकारवालाको चासोलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए।

आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए। त्यस क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्ला विपद्का घटनाले नेपालको ऊर्जा प्रणालीको विविधीकरणबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए।

उनले ऊर्जा मिश्रणलाई विविधीकरण गर्दै ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट, अनुमानयोग्य र विश्वासिलो नियामकीय वातावरण निर्माण भए मात्रै लगानी आकर्षित गर्न सकिने बताए।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावली, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, जलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्री दरसम्बन्धी निर्देशिका तथा उपभोक्ता विद्युत् महसुल दर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले विद्युत् महसुल, विद्युत् सञ्चालन तथा उत्पादन लागतलगायत विषयमा अध्ययन अघि बढाएको जनाएको छ। त्यस्तै, लामो समयदेखि विवादित ‘डेडिकेटेड फिडर’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी विद्युत् महसुलका दुई विवादमा निर्णय गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा आयोगले संस्थागत सुदृढीकरण, नियामकीय व्यवस्थाको विस्तार तथा सबलीकरण र विद्युत् क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि नियामकीय सहजीकरणलाई प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ।

बाढीबाट विद्युत् पूर्वाधारमा भएको क्षतिलाई समेत आगामी नियामकीय कार्यमा समेटिने आयोगले जनाएको छ। विपद्का कारण प्रसारण तथा उत्पादन पूर्वाधारमा परेको असरले विद्युत् प्रणालीको विपद् प्रतिरोधी क्षमता र उत्थानशीलता बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ।