सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै पनि निर्णय, काम वा कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले लीलबहादुर थापाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो।

नेपालको संविधानको धारा १८८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको दाबी गर्दै थापाले रिट दायर गरेका थिए।

रिटको सुनुवाइपछि अदालतले निवेदकको माग, विषयको संवेदनशीलता तथा सुविधा सन्तुलनलाई दृष्टिगत गर्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय, काम वा कारबाही नगर्नु–नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसका आधार, कारण र प्रमाणसहित २०८३ कात्तिक ११ गतेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

प्रदेश प्रमुखको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा अन्य विपक्षीका हकमा गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न अदालतले भनेको छ।

रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जारी अन्तरिम आदेशका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारका दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय तथा कामकारबाहीमा अदालतको आदेश लागू हुने भएको छ।