काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हानि–नोक्सानी कोष प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत झन्झटमा अल्झिन नहुने बताएका छन्।

शुक्रबार काठमाडौंमा काठमाडौं क्लाइमेट सप्ताहको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खनालले विपद् आइपर्दा तत्काल रकम उपलब्ध गराउन सकिने गरी नयाँ अनुदानमार्फत हानि–नोक्सानी कोषलाई पूर्ण रूपमा पुँजीकृत गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले राजमार्ग, पुल, प्रसारण लाइन तथा सहरी बस्ती निर्माण गर्दा आगामी २० देखि ३० वर्षमा देखिन सक्ने गम्भीर जलवायु अवस्थालाई समेत धान्न सक्ने प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिए।

हिमनदी पग्लिने र हिमतालको आकार बढ्दै जानेबारे वैज्ञानिक तथा उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई अध्ययनमा मात्रै सीमित नराखी प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यस्ता सूचना जोखिममा रहेका किसान तथा दुर्गम बस्तीमा तत्काल पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए।

नदी तथा जलवायुजन्य जोखिम सीमापार हुने भएकाले छिमेकी राष्ट्रसँग क्षेत्रीय वैज्ञानिक सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा पनि मन्त्री खनालले जोड दिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयले छुट्टै ‘जलवायु कूटनीति शाखा’ स्थापना गरेको जानकारी दिँदै उनले यसले नेपालको आन्तरिक जलवायु अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्तासँग जोड्दै नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई थप सक्रिय र सुसंगत बनाउन सहयोग गर्ने बताए।