काठमाडौं — राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित बालबालिकालाई सम्बन्धित निकायको अनुमति बिना संस्थागत संरक्षणमा नराख्न तथा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा ओसारपसार नगर्न आग्रह गरेको छ।

परिषद्ले बाढीका कारण बाबुआमा वा संरक्षक गुमाएका, बेपत्ता भएका अथवा घाइते बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा परिवारका सदस्य तथा नातेदारकै संरक्षणमा राख्न आग्रह गरेको हो। त्यस्ता बालबालिकालाई आवश्यक राहत, उपचार, मनोपरामर्शलगायतका सहयोग उपलब्ध गराउन पनि परिषद्ले सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ।

स्थानीय तहमा बालबालिकाको संरक्षणको व्यवस्था सम्भव नभएको अवस्थामा मात्र प्रक्रिया पूरा गरेर सूचीकृत बालगृह वा संस्थामा अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिने परिषद्ले जनाएको छ।

परिषद्का अनुसार त्यसका लागि स्थानीय बाल अधिकार समितिको निर्णय, बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सहमति आवश्यक हुनेछ।

परिषद्ले बाढी तथा विपद्का कारण जोखिममा परेका बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै प्रचलित बाल संरक्षणसम्बन्धी कानुनविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्न सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ।